सरकार उलथवण्यासाठी घडविली दिल्ली दंगल!

Delhi riots to overthrow the government २०२० च्या दिल्ली दंगलींविषयी एक गंभीर आणि धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की त्या दंगली कोणत्याही स्वयंस्फूर्त नव्हत्या, तर त्या सरकार उलथवून टाकण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होत्या. पोलिसांच्या मते, हे संपूर्ण प्रकरण ‘शासन बदलाच्या मोहिमेचा’ भाग होते, ज्यामागे संघटित राजकीय हेतू कार्यरत होते. दिल्ली पोलिसांनी हे प्रतिज्ञापत्र उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जांना विरोध करताना दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या १७७ पानांच्या या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की या दंगली शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था भंग करण्याच्या उद्देशाने रचल्या गेल्या होत्या.

 

 

 

 

या कटामध्ये जातीय आणि धार्मिक मतभेदांचा मुद्दाम वापर करून देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पोलिसांनी पुढे नमूद केले आहे की नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधातील चळवळीचा वापर करून काही गटांनी लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे षडयंत्र रचले. या दंगलींचा काळ अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याशी साधला गेला होता. पोलिसांच्या मते, या काळात दंगली भडकवून भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन करण्याचा हेतू होता.

 

 

प्रतिज्ञापत्रात हेही म्हटले आहे की आरोपी आता जामीन अर्जांच्या माध्यमातून खटल्याला मुद्दाम विलंब लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांच्या मते, तपास यंत्रणेमुळे नव्हे तर आरोपींच्या असहकारामुळेच खटल्यात विलंब होत आहे. याशिवाय, पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, आरोपींवर लागू असलेल्या युएपीए (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत दहशतवादाशी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामीन मंजूर होऊ शकत नाही. आरोपींनी आतापर्यंत त्यांच्या निरपराधत्वाचा पुरावा सादर करण्यात अपयश आल्याने, निकाल लागेपर्यंत त्यांना जामीन देऊ नये, असे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. या प्रतिज्ञापत्रामुळे दिल्ली दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर नवे राजकीय आणि कायदेशीर वादंग पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे