मुंबई,
Chandrashekhar Bawankule माझगाव येथील जीजीभॉय ट्रस्टच्या शासकीय भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नामंजूर केला आहे. तसेच, ट्रस्ट किंवा संबंधित विकसकाने चुकीच्या पद्धतीने भरलेली रक्कम तात्काळ परत करावी, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.'''
या संदर्भात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक पार पडली, ज्यात आमदार सचिन अहिर, आमदार अमोल मिटकरी आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. माझगाव महसूल विभागातील भुकर क्रमांक ३६५ या मिळकतींचा भाडेपट्टा जे. पी. एम. जीजाभॉय ट्रस्टकडे होता. मात्र, ट्रस्टने नूतनीकरणाची रक्कम वेळेत भरण्यास विलंब केला. त्यानंतर, ही रक्कम ऐक्य रिअॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीकडून अनावधानाने शासनखाती जमा करण्यात आली होती.
बैठकीत आमदार Chandrashekhar Bawankule सचिन अहिर यांनी या मिळकती तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यानंतर विकासाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. काही व्यापारी ट्रस्टच्या आडून शासकीय जागा हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याला तातडीने मज्जाव घालावा, असेही त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या जमीनीचा भाडेपट्टा सध्या नूतनीकरण केला जाणार नाही. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने भरण्यात आलेली रक्कम तात्काळ परत केली जावी. जर ट्रस्टने नवीन अर्ज केला, तर त्याबाबत शासन पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेईल.दरम्यान, राज्यात प्रशासनिक प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप देण्यासाठी मोठा पाऊल उचलण्यात आले आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, आता संपूर्ण महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड्स (ई-बॉन्ड्स), ई-स्टॅम्पिंग, ई-सिग्नेचर आणि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा उपलब्ध झाली आहेत. महाराष्ट्र हा भारतातील १७ वा राज्य आहे, जे या सुविधांचा लाभ नागरिकांना देत आहे.