अमेरिकेतील घटस्फोट प्रक्रिया रोखण्याची पतीची मागणी फेटाळली

high court पत्नीने अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथे सुरू केलेली घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया रोखण्यासाठी पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने सुनावणीनंतर पतीची याचिका फेटाळून स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने अमरावती कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशालाही स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. याचिकेनुसार, पती-पत्नीचा विवाह २९ डिसेंबर २०१९ रोजी अमरावती येथे हिंदू पद्धतीने झाला. विवाहानंतर पती अमेरिकेत स्थायिक होता, तर पत्नी नागपुरात राहत होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये पत्नी नागपूर सोडून गेली आणि पुढील वर्षी ती पतीसोबत अमेरिकेत गेली.

 

 

 

 

 

 

नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत दोघेही बाल्टिमोर येथे एकत्र राहत होते. त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये पत्नीला कायमस्वरूपी रहिवासी कार्डही मिळाले. यानंतर, ३१ जानेवारी २०२३ रोजी पत्नीने पतीचे घर सोडले. त्यानंतर पतीने वॉशिंग्टन येथील किंग काउंटी सुपीरियर कोर्टात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. पत्नीनेही त्यावर प्रत्युत्तर देत पोटगीसह घटस्फोटाची मागणी केली. ६ जुलै २०२४ रोजी अमेरिकन न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत तिला पोटगी मंजूर केली.

न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, पती-पत्नी दोघांनीही अमेरिकन न्यायालयाचे अधिकार मान्य केले आहेत आणि तिथेच घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे, प्रथमदर्शनी पतीचा दावा ग्राह्य धरता येत नाही. परदेशी न्यायालयाने पत्नीला उदरनिर्वाहासाठी निधी मंजूर केला असून ती तेथेच न्यायप्रक्रियेचा भाग आहे. या परिस्थितीत सोयीचे संतुलन पत्नीच्या बाजूने असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पतीने अमेरिकेतील न्यायालयात खटला एकतर्फी रद्द करण्यासाठी विनंती केली होती. ती २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मंजूर झाली होती. मात्र पत्नीच्या अपीलनंतर, न्यायालयाने २० डिसेंबर २०२४ रोजी तो आदेश रद्द केला. पतीने त्यावर पुढील अपील दाखल केले आहे.high court अमेरिकेतील न्यायप्रक्रियेतील ताण, नोकरी गमावणे आणि आर्थिक अडचणींमुळे पती भारतात परतला आणि ११ एप्रिल २०२५ पासून अमरावतीत राहू लागला. त्यानंतर त्याने अमरावती कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाची नवी याचिका दाखल केली आणि पत्नीला अमेरिकेतील खटला पुढे नेण्यापासून रोखण्यासाठी स्थगिती मागितली. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ती मागणी फेटाळून टाकली. शेवटी, उच्च न्यायालयानेही अमरावती न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पतीची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अमेरिकेतील प्रकरण प्रलंबित असतानाच भारतातील न्यायालयीन हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही.