आलापल्ली वनविभागातील गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर चौकशीची मागणी

Misconduct in Alappally Forest Department आलापल्ली वनपरिक्षेत्र व पेरमिली वनपरिक्षेत्रात बोगस मजुरांची नावे दाखवून आणि खोट्या स्वाक्षर्‍या वापरून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे आणि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर ढोलगे यांनी केला आहे. आज गडचिरोलीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात काही अधिकार्‍यांनी संगनमत करून बनावट व्हाऊचर बिल तयार केले असून, या माध्यमातून शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करण्यात आली आहे. याबाबत आधीच संबंधित विभागाकडे तक्रार दाखल असून, चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, चौकशी प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी राहिल्याचा आरोप करत त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याची मागणी केली.तसेच या प्रकरणात दोषींवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी दोन्ही संघटनांनी केली.

 

 

 

 

दोषीवर कारवाई करावी या मागणीसाठी 17 ऑक्टोबरपासून मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केले आहे. वनविभागाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. या आरोपांबाबत आलापल्ली वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, सदर प्रकरणी सर्कल कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात आली असून प्राथमिक अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला आहे. सध्या तरी गैरव्यवहार झाल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे आढळलेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वनविभागातील या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून, नागरिक आणि सामाजिक संस्थांचे लक्ष आता या चौकशीच्या निकालाकडे लागले आहे.