संजौली मशीद प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निकाल, वादग्रस्त वास्तू पूर्णपणे पाडणार

sanjauli-mosque-case हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील संजौली मशीद वाद प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने ३ मे २०२५ रोजी महानगरपालिका न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाचे समर्थन केले. याचा अर्थ असा की वादग्रस्त वास्तू तळमजल्यापासून वरच्या मजल्यापर्यंत पूर्णपणे पाडली जाईल. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की बांधकाम बेकायदेशीर आहे आणि ते पूर्णपणे काढून टाकले पाहिजे.

 

 

वक्फ बोर्ड आणि संजौली मशीद समितीने दाखल केलेल्या अपिलांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्या जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. दोन्ही पक्षांनी महानगरपालिका न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, परंतु जिल्हा न्यायालयाने महानगरपालिका न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. देवभूमी संघर्ष समितीचे वकील जगत पाल यांनी सांगितले की महानगरपालिका न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन्ही अपिलांची सुनावणी यजुविंदर सिंह यांच्या न्यायालयात झाली आणि सहा महिन्यांत ती फेटाळण्यात आली. जगत पाल यांनी सांगितले की, संपूर्ण इमारत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली असल्याने आता वादग्रस्त रचना पूर्णपणे पाडली जाईल. sanjauli-mosque-case जगत पाल यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाशी संबंधित हा चौथा निर्णय आहे. पहिला निर्णय ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आला, ज्यामध्ये तिसरा, चौथा आणि पाचवा मजला पाडण्याचा आदेश देण्यात आला. तथापि, महानगरपालिकेने तोपर्यंत कारवाई केली नव्हती. वक्फ बोर्डाने या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु एका महिन्याच्या आत प्रवीण गर्ग यांनी याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर, ३ मे २०२५ रोजी महानगरपालिका न्यायालयाने संपूर्ण वास्तू बेकायदेशीर घोषित केली आणि ती पाडण्याचे आदेश दिले. आता, जिल्हा न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवला आहे.

देवभूमी संघर्ष समितीचे सह-संयोजक विजय शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि हा सनातन समुदायाचा विजय असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, "आम्ही संपूर्ण राज्यातील सनातन समुदायाचे अभिनंदन करतो. ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी जेव्हा आम्ही शांततापूर्ण निषेध केला तेव्हा आमच्यावर लाठीमार करण्यात आला आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर करण्यात आला. sanjauli-mosque-case आजच्या निर्णयामुळे तो संघर्ष अर्थपूर्ण होतो." आता महानगरपालिकेने कोणताही विलंब न करता वादग्रस्त रचना पाडावी. संजौली मशीद समितीचे अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ म्हणाले की, न्यायालयाचा आदेश वाचल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. ते म्हणाले, "आम्ही या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू." देवभूमी संघर्ष समितीचे आणखी एक सह-संयोजक मदन ठाकूर म्हणाले की, सरकारने आता शांततापूर्ण निषेधादरम्यान प्रभावित झालेल्यांची माफी मागावी आणि त्यांच्यावर दाखल केलेले सर्व खटले मागे घ्यावेत. ते म्हणाले की, हिमाचल प्रदेशात वक्फ बोर्ड रद्द होईपर्यंत समिती मागे हटणार नाही.