तुम्ही सुद्धा आहात का अश्या वाहनाचे मालक, मग ही बातमी तुमच्यासाठी

Transport Department : दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, दिल्ली वाहतूक विभागाने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM) च्या सूचनांचे पालन करून एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून, विभाग BS-VI उत्सर्जन मानकांचे पालन करणाऱ्या बाहेरील राज्यांमधून येणाऱ्या व्यावसायिक मालवाहतूक वाहनांच्या राजधानीत प्रवेशावर पूर्ण बंदी घालणार आहे. विभाग जनतेला यासंदर्भात संदेश देखील पाठवत आहे. विशेषतः हिवाळ्याच्या महिन्यांत हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळी गाठू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात वाहतूक विभागाने सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे.

 

 

 

 

 

 

१ नोव्हेंबर २०२५ पासून, फक्त खालील व्यावसायिक मालवाहतूक वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी असेल:

बीएस-VI मानकांचे पालन करणाऱ्या किंवा सीएनजी, एलएनजी किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या स्वच्छ इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांना. दिल्लीत नोंदणीकृत वाहनांना या निर्बंधातून सूट असेल.

 

 

इतर राज्यांमध्ये नोंदणीकृत काही BS-IV वाहने 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मर्यादित परिस्थितीत दिल्लीत प्रवेश करू शकतील. वाहतूकदारांना त्यांच्या गाड्या अपग्रेड करण्यासाठी ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

 

 

दर हिवाळ्यात दिल्ली जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी एक बनते. या काळात जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांना प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत मानले जाते. सरकारचा असा विश्वास आहे की इतर राज्यांमधून येणाऱ्या BS-VI नसलेल्या मालवाहू वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालून, वातावरणात PM (पार्टिक्युलेट मॅटर) आणि NOx (नायट्रोजन ऑक्साइड) सारख्या हानिकारक घटकांचे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करता येईल. या पाऊलामुळे दिल्लीची एकूण हवेची गुणवत्ता कायमची सुधारण्यास मदत होईल.

 

 

या बंदीमुळे दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत वाहनांचा वापर करून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात माल वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहतूकदार, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि मालवाहतूक करणाऱ्या ऑपरेटरवर थेट परिणाम होईल.

 

 

फ्लीट अपग्रेड अनिवार्य: कंपन्यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्यांचा संपूर्ण फ्लीट BS-VI चे पालन करणारा आहे याची खात्री करावी.

कागदपत्रे: वाहन मालकांनी प्रवेश करताना त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, उत्सर्जन प्रमाणपत्र आणि राज्य-अनुपालन कागदपत्रे बाळगावीत.

दंड: जुन्या वाहनांचा प्रवेश रोखला जाईल आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठा दंड होऊ शकतो.

अंतिम मुदत: ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देण्यात आलेल्या अंतरिम सूटनंतर, सर्व गैर-अनुपालन वाहनांना कायदेशीररित्या प्रतिबंधित मानले जाईल.

 

 

दिल्लीच्या सीमेवरील प्रवेश बिंदूंवर पाळत ठेवणे आणि वाहन नोंदणी डेटाचा मागोवा घेणे वाढवले ​​जाईल. वाहतूकदारांना त्यांच्या फ्लीटचे BS-VI किंवा स्वच्छ इंधनात रूपांतर झाल्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्चात आणि वाहन खरेदी/अपग्रेड खर्चात तात्पुरती वाढ होऊ शकते. हे धोरण स्वच्छ इंधन वाहनांची मागणी वाढवेल आणि जुन्या, प्रदूषण करणाऱ्या ट्रकच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.