बुलढाण्यात सोमवारी आदिवासी आरक्षण बचाव आक्रोश मोर्चा

Adivasi reservation protest, आदिवासी हक्क व आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती बुलढाणा व बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी सामाजिक संघटना सर्व समाज संघटनेच्या वतीने आरक्षण बचाव आक्रोश मोर्चाची माहिती देण्यासाठी दि. ४ ऑटोबर रोजी बुलढाणा येथील पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला यावेळी आदिवासी परीषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष नंदिनी राजेश टारपे, एकलव्य संघटनेचे मधुकर पवार, विजय मोरे, आदिवासी आरक्षण बचाव विनोद डाबेराव उपस्थित होते. आक्रोश मोर्चा दि. ६ ऑटेबर रोजी विर एकलव्य महाराज पुतळ्या पासून या आक्रोश मोर्चाला दुपारी १२ वाजता सुरुवात होणार आहे.

 

 

पत्रकार परिषदेत आदिवासी परिषदेच्या नंदिनी टारपे, एकलव्य संघटनेचे गजानन सोळंके यांनी सांगितले की, बंजारा आणि धनगर सामजाच्यावतीने राज्यात अनुसुचित जमातीत समावेश करण्याची चुकीची आहे. त्यांच्याकडून जे राज्यभर आंदोलन केले जात आहे. त्याला केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी सकारात्मक भुमिका घेऊ नाही. हैदराबाद गॅझेट नुसार बंजारा समाज अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करीत आहे. ती मागणी संविधानाला धरून नाही. तसेच घुसखोरी करणार्‍या अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच ज्यांनी आदिवसींचे हक्क आणि अधिकार हिरवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तो कदापी सफल होऊ देणार नाही असे सांगितले. आदिवासी विकास परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष नंदिनीताई टारपे यांनी यावेळी संबोधित करतांना सांगितले की, बंजार समाज हैदराबाद गॅझेटनुसार जी मागणी करीत आहे ती असंवैधानिक आहे. राज्यात आदिवासी समाजाचा आरक्षणाचा हक्कावर घात घातला जात आहे. आदिवासी समाज आणि बंजारा समाज यांची जीवन शैली वेगळी आहे. आज ही आदिवासी समाज शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहापासून दूर आहे. अशावेळी आरक्षणावर कुणी डोळा ठेवत असेल तर चुकीचे आहे. भारताचे संविधान १९५० ला लागू झाले त्यामुळे संविधानानुसार हा देश चालतो. हैदराबाद गॅझेट हे संविधान लागू होण्याच्या पूर्वीचे आहे. त्यामुळे ते संविधानाला धरून नाही. या आक्रोश मोर्चाला सर्व आदिवासी बांधवांनी आरक्षणा वाचविण्याच्या लढाईसाठी सर्वांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन केले आहे.