अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्या..!

Scheduled Tribe Reservation : ‘बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्या’, या प्रमुख मागणीसाठी बंजारा समाजाचा विराट जनआक्रोश मोर्चा सोमवार, 6 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता यवतमाळला निघत आहे, अशी माहिती बंजारा सेवा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. टी. सी. राठोड यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

 

 

 

 

 

 

या निमित्त शुक्रवार, 3 ऑक्टोबर रोजी येथील ट्युलिप हॉटेलमध्ये घेतलेल्या पत्रपरिषदेत भारत राठोड, प्रवीण पवार, मोहन राठोड यांच्यासह बंजारा सेवा संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. आर्णी मार्गावरील श्रीसंत सेवालाल महाराज चौक, वनवासी मारुती मंदिर येथून निघणाèया या मोर्चाचा समारोप यवतमाळ शहरातील पोस्टल मैदानावर होईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

 

 

महाराष्ट्रातील बंजारा जमातींचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याबाबतचा प्रश्न दशकांनुदशके प्रलंबित आहे. या समाजाला आजवर संवैधानिक हक्क व आरक्षणाच्या सवलती मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे हा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रांत मागे राहिला आहे, असा दावा या पत्रपरिषदेत करण्यात आला.

 

 

आजही बहुसंख्य बंजारा बांधव तांडा पद्धतीत मूलभूत सुविधांशिवाय व विषण्ण अवस्थेत जीवन जगत आहेत. म्हणून या जमातींना न्याय देण्यासाठी तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी बंजारा समाजातील सर्व स्तरांमधून होत आहे.

 

 

महाराष्ट्रातील बंजारा समाज इतर राज्यांप्रमाणे आजवर संवैधानिक सवलतींना मुकला आहे. तांड्यांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शहरी भागाकडे स्थलांतर होत असून पारंपरिक तांडा संस्कृती धोक्यात आली आहे, असेही या पत्रपरिषदेत सांगण्यात आले.

 

 

बंजारा समाज म्हणजे भारतातील प्राचीन आदिम जमात असून सिंधू संस्कृतीपासून स्वातंत्र्य चळवळीतही त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. ब्रिटिश राजवटीत 1871 च्या क्रिमिनल ट्राईब्ज अ‍ॅक्ट अंतर्गत बंजारा समाजाला जन्मतः गुन्हेगार ठरवण्यात आले. त्यामुळे समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

 

 

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र स्वातंत्र्याचा सूर्य बंजारा समाजासह तत्सम जमातींना पाच वर्षांनंतरच पाहायला मिळाला. या जमातींना उशिरा, म्हणजे 31 ऑगस्ट 1952 रोजी 1871 च्या जुलमी क्रिमिनल ट्राईब्जमधून मुक्त करून विमुक्त जमाती म्हणून संबोधण्यात आले, अशी माहिती डॉ. राठोड यांनी यावेळी दिली.

 

 

आपल्या मागणी संदर्भात ऐतिहासिक दस्तावेजांचा दाखला देताना डॉ. टी. सी. राठोड म्हणाले, हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाला ट्राईब म्हणून मान्यता आहे. सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार नोटिफिकेशन 10 जानेवारी 1950 नुसार बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत चौथ्या क्रमांकावर समावेश करण्यात आला आहे.

 

1931 च्या जनगणनेत बंजारा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. या सर्व पुराव्यांनंतरही राज्य पुनर्रचनेनंतर महाराष्ट्रात ही तरतूद लागू झाली नाही, हा समाजासाठी ऐतिहासिक अन्याय ठरला आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.