मंत्रीपद गेले तरी चालेल..! आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही

Ashok Uike : मी आदिवासी विद्यार्थी व महिलांना केंद्रबिंदू ठेवून काम करीत असल्याने मला मंत्रीपदावरून हटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मी घाबरणारा नाही, चिंता करीत नाही, मंत्रीपद गेले तरी चालेल, परंतु आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शिक्षणाच्या दर्जाबाबत तडजोड करणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी ठासून सांगितले. यवतमाळमध्ये वीरांगना महाराणी दुर्गावती यांच्या 501 व्या जयंतीदिनी आयोजित कार्यक्रमात डॉ. उईके यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. माझ्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची मला साथ आहे, असेही ते म्हणाले.

 

 

 

 

 

 

 

शासनाने रोजंदारी शिक्षकांना कायम करण्याऐवजी, खाजगी कंपनीमार्फत बाह्यस्रोताद्वारे 1791 पदे भरण्याची योजना आखली आहे. त्याविरोधात नाशिक आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर रोजंदारी शिक्षक व कर्मचारी बिèहाड आंदोलनावर आहेत. हे आंदोलन 83 दिवसांपासून सुरू असले तरी त्यांचे चोचले पुरवून मी अडीच लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणार नाही, असेही ते ठामपणे म्हणाले.

 

 

डॉ. उईके पुढे म्हणाले, माझ्याविरुद्ध मोर्चे काढले, माझे पुतळे जाळले, माझ्या प्रतिमेला जोडे मारले तरी मी थांबणार नाही. 30 नोव्हेंबरपर्यंत 1791 शिक्षक हे सेवेत रुजू होणारच, बाह्य स्रोताद्वारे त्यांची निवड म्हणजे खाजगीकरण हा अपप्रचार आहे. मी मेलो तरी खाजगीकरण होऊ देणार नाही. मी उच्चशिक्षित, डॉक्टरेटप्राप्त प्राचार्य आहे, विद्यार्थ्यांना शिकविले आहे. शिक्षणाचे महत्व मला कळते, येत्या दोन महिन्यांत पेसा नोकर भरतीचा प्रलंबित प्रश्न सोडवू आणि आदिवासी विकास विभागात विशेष नोकर भरती करू, अवैध प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीवर लागलेल्यांची देखील चौकशी करू, असेही मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले.

 

 

पूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामार्फत शैक्षणिक सोयी, सुविधा, निवास व भोजन व्यवस्था मिळत होत्या. मात्र राज्य सरकारने त्यात बदल करून डीबीटी योजना सुरू केली. या योजनेमुळे सुविधांसाठीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते. मात्र ही डीबीटी बंद व्हावी यासाठीही षडयंत्र सुरू आहे. शिक्षण न घेणाèयांकडून हा राजकीय डाव रचल्या जात आहे, मात्र तो यशस्वी होणार नाही, असे मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.

 

 

आदिवासी विकास विभागाला अनेक वर्षांपासून लागलेली कीड दूर करायची आहे, यापुढे विभागात ठेकेदारांच्या मताने योजना तयार होणार नाहीत, आदिवासी विकासाच्या योजनांचे पैसे चुकीच्या ठिकाणी वापरल्याचे निदर्शनास आल्यास जबाबदार अधिकारी कर्मचाèयांची खैर नाही.

 

 

आज 490 पैकी 50 हून अधिक आश्रमशाळांना वसतिगृह नाही, 1995 पासून आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र बजेट आहे. तरीही अनेक ठिकाणी परिस्थिती सुधारली नाही. व्यवस्था नाही, वसतिगृह नाही, जेवणासाठी टेबल नाही. आदिवासी लोकसंख्येच्या तुलनेत आजवर आदिवासींसाठीचा निधी गेला कुठे याबाबत समाज, विद्यार्थ्यांनी चिंता आणि चिंतन केले पाहिजे.

 

 

यापुढे शिक्षक आणि कर्मचाèयांनी कामात कुचराई करू नये. प्रत्येकाचे टाचण, हलचल रजिस्टर तपासले जाईल, प्रत्येकाने नियमित हजर राहिले पाहिजे. अनेक जण एकाच ठिकाणी मुक्काम मांडून बसले आहे, त्यांच्याही बदल्या केल्या जातील. पांढरकवडा व पुसद येथील दोन्ही प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांनी खबरदार रहावे चुकीचे काम झाल्यास यापुढे थेट निलंबनाची कारवाई केल्या जाईल, असेही खडेबोल मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सुनावले.

 

 

आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आपल्या विभागात कठोर भूमिका घेतली कारण त्यांना आदिवासी समाजाबाबत तळमळ आहे. समाजाबद्दल आपुलकी असल्यानेच ते धडाडीचे निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे त्यांचे कौतुक तर आहेच शिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला आपला पाठिंबा राहणार आहे, असे पालकमंत्री संजय राठोड म्हणाले.