बिहार निवडणुकीपूर्वी बुरख्यावरून राजकारण!

Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा निवडणुकीबाबत राजकीय हालचाली जोरात आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बुरखा परिधान करणाऱ्या महिलांभोवती राजकीय वादविवाद तीव्र झाला आहे. निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या बैठकीत भाजपने मतदान केंद्रांवर बुरखा परिधान करणाऱ्या महिलांची तपासणी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्ष राजदनेही यावर आक्षेप घेतला आहे.

 

 

 

 

 

 

काल राजकीय पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांची भेट घेतली. या बैठकीत राजकीय पक्षांनी त्यांच्या रणनीती आणि मागण्या टीमसमोर मांडल्या. जेडीयूने एकाच टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला, तर भाजपनेही एका किंवा जास्तीत जास्त दोन टप्प्यात मतदान करण्याची मागणी केली.

 

 

शनिवारी, भाजपने निवडणूक आयोगाला विशेष विनंती केली की मतदान केंद्रांवर बुरखा परिधान करणाऱ्या महिलांच्या चेहऱ्याची ओळख त्यांच्या मतदार ओळखपत्रांशी (EPIC) काटेकोरपणे जुळवावी, जेणेकरून फक्त खरे मतदारच त्यांचा मतदानाचा अधिकार वापरू शकतील. पक्षाने निवडणुका एक किंवा दोन टप्प्यात घेण्याची मागणीही केली आहे.

 

 

बिहार भाजप अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासमवेत पाटणा येथे पोहोचले, जिथे भाजप शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या पथकाची भेट घेतली.

 

 

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जयस्वाल म्हणाले, "आम्ही निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणुका एक किंवा दोन टप्प्यात घेण्याची विनंती केली आहे. टप्प्याटप्प्याने मतदान करण्याची गरज नाही. शिवाय, बनावट मतदान रोखण्यासाठी बुरखा घालून मतदान करण्यासाठी येणाऱ्या महिलांचे चेहरे त्यांच्या EPIC कार्डशी जुळवावेत."

 

 

विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) यांनी या मागणीवर जोरदार टीका केली आहे. आरजेडीचे राज्य प्रवक्ते मृत्युंजय तिवारी यांनी याला राजकीय षड्यंत्र म्हटले आहे, ते म्हणाले, "भाजपा त्यांच्या सांप्रदायिक राजकारणाला निवडणूक फिरवू इच्छित आहे." विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) अंतर्गत मतदार यादी अलीकडेच अद्यतनित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये नवीन फोटोंसह EPIC जारी केले जात आहेत. ओळखीचा प्रश्न नाही, पण भाजप अल्पसंख्याक महिलांना लक्ष्य करून मतपेढीचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

 

दिल्ली भाजपने बुरखा घालून मतदान करणाऱ्या महिलांची पडताळणी करण्याची मागणी लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये स्पष्ट केले होते की धार्मिक भावनांच्या नावाखाली बुरखा घालून मतदान करणे शक्य नाही आणि मतदार ओळखपत्रांसाठी फोटो अनिवार्य आहे.

 

 

निवडणूक आयोगाने शनिवारी बिहारमधील सर्व प्रमुख पक्षांच्या शिष्टमंडळांसह बैठक घेतली: जेडीयू, आरजेडी, काँग्रेस, बसपा आणि सीपीआय(एमएल). जेडीयूने एकाच टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला, तर लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) आणि सीपीआय(एमएल) यांनी दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला.

 

 

निवडणूक आयोगाने अद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही, परंतु २४३ जागांसाठी मतदान ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. या मागणीमुळे बिहारच्या राजकारणात, विशेषतः अल्पसंख्याक मतपेढीबाबत, एक नवीन वाद निर्माण होऊ शकतो. भाजपचा दावा आहे की हे पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एक पाऊल आहे, तर विरोधी पक्ष याला ध्रुवीकरणाचे साधन म्हणत आहेत.