डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का; कोर्टाने पोर्टलँडमध्ये लष्कराच्या तैनातीवर घातली बंदी

bans-military-deployment-in-portland अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. पोर्टलँडमधील एका संघीय न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या ओरेगॉन नॅशनल गार्डच्या २०० सदस्यांच्या तैनातीला तात्पुरते रोखले आहे. न्यायाधीश करिन इमर्गट यांनी शनिवारी हा निर्णय दिला, जो किमान १८ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहील.

 

 

पोर्टलँडमधील आयसीई (इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट) सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी लष्करी दल तैनात करण्याच्या ट्रम्पच्या योजनेला हा आदेश रोखला आहे. bans-military-deployment-in-portland ट्रम्प यांनी अलीकडेच पोर्टलँडचे वर्णन "युद्धग्रस्त शहर" असे केले आहे, असे म्हटले आहे की तेथे घरे जळत आहेत आणि अराजकता पसरत आहे. २७ सप्टेंबर रोजी, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथआउटवर पोस्ट केले, त्यांनी ओरेगॉनच्या गव्हर्नर टीना कोटेक यांच्याशी बोललो आहे आणि सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी घोषणा केली. तथापि, राज्य आणि शहर अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हणत न्यायालयात अपील केले.

ओरेगॉनचे अॅटर्नी जनरल डॅन रेफिल्ड यांनी २८ सप्टेंबर रोजी ट्रम्पच्या कृती असंवैधानिक असल्याचा दावा करून कायदेशीर लढाई सुरू केली. वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पोर्टलँडमधील अलिकडच्या निदर्शने लहान, शांततापूर्ण आणि मर्यादित आहेत, जे २०२० च्या मोठ्या निदर्शनांपेक्षा अगदी वेगळे आहे. bans-military-deployment-in-portland त्यांनी म्हटले की ट्रम्प केवळ राजकीयदृष्ट्या असहमत असलेल्या डेमोक्रॅटिक शहरांना लक्ष्य करत आहेत, जे अमेरिकन संविधानातील १० व्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करते. २०१९ मध्ये ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधीश इमेरगुट यांनी त्यांच्या निर्णयात लिहिले आहे की, "राष्ट्रपतींना लष्करी निर्णयांमध्ये आदर दिला जातो, परंतु ते तथ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. येथे कोणताही बंड किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेला गंभीर धोका नाही."