दारूच्या नशेत दिल्लीकर, आनंदात सरकार! महसूल ४१९२ कोटींच्या घरात

 

 

 

 

अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, "विक्रीतील वाढ आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या ६,००० कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्क महसूल लक्ष्याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त झाली आहे." सुरुवातीला हे लक्ष्य ₹७,००० कोटी ठेवण्यात आले होते, जे नंतर कमी करून ₹६,००० कोटी करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि दिवाळी आणि नवीन वर्षाच्या आसपास वाढलेली विक्री वार्षिक लक्ष्य ओलांडण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या एप्रिल-सप्टेंबर कालावधीत एकूण मासिक उत्पादन शुल्क पावती (व्हॅट वगळून) २७९.८१ कोटी रुपये होती, जी चालू वर्षात ८४.८६ टक्क्यांनी वाढून ५१७.२६ कोटी रुपये झाली आहे.  delhi-liquor-sales आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या एप्रिल-सप्टेंबर कालावधीत व्हॅट वगळून महसूल २,५९८.०४ कोटी रुपये होता, जो चालू वर्षात १७ टक्क्यांहून अधिक वाढून ३,०४३.३९ कोटी रुपये झाला आहे. हे लक्षात घ्यावे की दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री परवेश साहिब सिंग वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन धोरणाद्वारे उत्पादन शुल्क महसूल वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जे पारदर्शक, ग्राहक-अनुकूल आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार असेल.