अवैध रेती साठ्याप्रकरणी तब्बल 29 कोटींपेक्षा अधिक दंड प्रस्तावित

Gadchiroli sand seizure सिरोंचा तालुक्यात अवैध गौण खनिज (रेती) साठ्यांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने चालवलेल्या तपास मोहिमेत तब्बल 15 हजार 665 ब्रास अवैध रेती साठा आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली अनेक यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाने एकूण 29 कोटी 36 लाख 56 हजार 800 रुपयांचा दंड प्रस्तावित केला आहे.

 

 

सिरोंचा विभागातून अवैध रेती तस्करीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सतत तक्रारी येत होत्या. याचा गंभीरपणे विचार करून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा अहेरी उपविभागीय अधिकारी कुशल जैन यांना विशेष तपासणीसाठी निर्देश दिले. त्यानुसार जैन यांच्या पथकाने 2 ऑक्टोबर रोजी अंकिसा माल, चिंतरेवला व मद्दीकुंठा या ठिकाणी अचानक तपासणी मोहीम राबवली.तपासादरम्यान अंकिसा माल येथील सर्व्हे क्र. 908 मधील रेती साठ्यात 64 ब्रास, तसेच सर्व्हे क्र. 690 व 691 मधील साठ्यात 59 ब्रास रेतीची तफावत आढळली. संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू आहे. तर मद्दीकुंठा येथील सर्व्हे क्र. 533 मध्ये परवानगी असलेल्या ठिकाणी भेट दिली असता, रेती साठा प्रत्यक्षात दुसर्‍याच ठिकाणी म्हणजे सर्व्हे क्र. 356 वर साठवलेला आढळून आला.

मोजमाप Gadchiroli sand seizure अहवालानुसार, त्या ठिकाणी एकूण 15,665 ब्रास रेतीसाठा आढळला. मात्र, या साठवणुकीसाठी वा वाहतुकीसाठी संबंधितांकडे कोणताही वैध परवाना उपलब्ध नसल्याने हा साठा अवैध घोषित करून तात्काळ जप्त करण्यात आला. कारवाईदरम्यान 2 जेसीबी मशीन, 1 पोकलँड मशीन आणि 5 ट्रक ही वाहनेदेखील जप्त करण्यात आली आहेत.सिरोचांचे तहसिलदार यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 48 (7) व 48(8) अंतर्गत पुढील कार्यवाहीसाठी संपूर्ण अहवाल उपविभागीय अधिकारी, अहेरी यांच्याकडे सादर केला आहे. अहवालानुसार, जप्त केलेल्या रेतीसाठ्यासाठी प्रति ब्रास 18,600 प्रमाणे अंदाजित दंड 29 कोटी 36 लाख 56 हजार 800 रुपये इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कारवाईनंतर अंतिम दंड रक्कम सुनावणी आणि अपीलाच्या अधीन राहून निश्‍चित होईल, अशी माहिती सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुशल जैन यांनी दिली.

या कठोर Gadchiroli sand seizure तपासणी मोहिमेमुळे सिरोंचा विभागातील अवैध रेती तस्करीवर अंकुश बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने या कारवाईत सहभागी अधिकार्‍यांचे कौतुक करण्यात आले असून, पुढील काळात अशा प्रकारच्या अवैध खनिज उपसा प्रकरणांवर आणखी कठोर पावले उचलली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.