नागपूरात 10 ऑक्टोबरचा महामोर्चा होणारच

OBC protest Nagpur, राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा, 2014 पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्राची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी सरकारकडे 4 ऑक्टोबर रोजी केली. सरकारने मात्र मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने 10 ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा होणार, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती 6 आक्टोबर रोजी येथील ग्रीन लॅड सभागृहात आयोजीत पत्र परिषदेत सकल ओबीसी समाज तसेच ओबीसी संघर्ष कृती समितीने घेतली असून ओबीसी बांधवांनी मोर्च्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलु कटरे यांनी केले.

 

 

सकल ओबीसी महामोर्चा प्रतिनिधींनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. भेटीत राज्यातील ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भूमिका मांडली. 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. शासन निर्णयानंतर राज्यात 12 ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती तसेच शासन निर्णयातील चुक अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिली. काही ठिकाणी दोन समाजात हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहेत, मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे, ज्या गतीने जात प्रमाणपत्र वाटली जात आहेत, त्यातून येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होणार आहे, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीत ओबीसी संघटनांनी तीन मागण्या केल्या, या मागण्या सरकारने मान्य न केल्याने चर्चा फिस्कटली. यामुळे सकल ओबीसी समाज व ओबीसी संघर्ष कृती समितीने 10 ऑक्टोबर महामोर्चा काढणार, अशी भूमिका घतली आहे. ओबीसी बांधवांनी या महामोर्च्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलु कटरे यांनी पत्रपरिषदेतून केले. पत्रपरिषदेला अमर वर्‍हाडे, जितेंद्र पंचबुध्दे, धनलाल ठाकरे, सुनील पटले, मनोज मेंढे, विनोद हरीणखेडे, ऋषीकांत शाहू, खेमेंद्र कटरे, डॉ. राजकुमार यादव, क्रिष्णा कठाणे, जितेंद्र कटरे, जीवन शरणागत, दुर्गा ठाकरे, महेंद्र बिसेन आदिंसह ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.