कृत्रिम रेती निर्मितीसाठी १२ आवेदन

artificial sand production : नद्यांचे होणारे नुकसान टाळता यावे, नद्यांमधील जैवविविधता कायम रहावी तसेच रेती चोरीच्या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी राज्य सरकारने कृत्रिम रेती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आत्मसात केले आहे. खासगी जागांवर कृत्रिम रेती निर्मितीसाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाला आतापर्यंत १२ आवेदन प्राप्त झाले आहे. कृत्रिम रेती निर्मितीसाठी शासकीय जागा लिलाव प्रक्रिया राबवून दिल्या जाणार आहे.

 

 

 

 

 

 

डेपोतून रेतीचे वितरण या धोरणाला केंद्रस्थानी ठेवून जिल्ह्यात रेती डेपो सुरू करण्यात आले होते. पण, नदीमधील रेती डेपोत कमी आणि व्हाईट कॉलर माफियांच्या घशात जादा असाच काहीसा प्रकार वर्धा जिल्ह्यात झाला. वाळू डेपोला रेतीचा पुरवठा करणार्‍या एजन्सींचा करार संपुष्टात येत असतानाच सरकार स्तरावरून नागरिकांना कृत्रिम रेती उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणानुसार खनिकर्म विभागाकडून कार्यवाहीलाही गती दिली जात आहे. खासगी जागांवर कृत्रिम रेती निर्मिती करण्यासाठी रितसर परवानगी मिळावी याकरिता आतापर्यंत १२ व्यती आणि संस्थांनी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे अर्ज सादर केले आहे. नियमानुसार कार्यवाही करून संबंधितांना परवानगी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

 

 

जिल्ह्यात किमान ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना कृत्रिम रेती निर्मितीसाठी परवाना देण्याचा जिल्हा खनिकर्म विभागाचा मानस आहे. खासगी जागांवर कृत्रिम रेती निर्मितीसाठी आतापर्यंत १२ प्रस्ताव या विभागाला प्राप्त झाले आहे. तर शासकीय जागांवर कृत्रिम रेती निर्मिती उद्योग उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव तालुकास्तरावरून तहसीलदारांमार्फत मागविण्यात आले आहे. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर सल्लागार नेमून भुवैज्ञानिकिय तांत्रिक अहवाल मिळविण्यात येणार आहे. त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया राबवून जागांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

 

 

शासकीय किंवा खासगी जागांवर कृत्रिम रेती निर्मिती उद्योग उभारण्यात आल्यावर १०० टक्के उत्पादन करणार्‍यांना रॉयल्टीत ४०० रुपये सवलत दिली जाणार आहे. शासकीय असो वा खासगी जागेवर उभारण्यात येणार्‍या कृत्रिम रेती निर्मिती उद्योगाला करार करून ५ वर्षाकरिता परवानगी दिली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर या उद्योगासाठी उद्योग विभागाकडून नियम व अटींना अधीन राहून अर्थ सहाय्य दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.