अनिल कांबळे
नागपूर,
Medical Admission Process : महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि नाॅन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रांतील कथित गैरप्रकार राेकण्यासाठी काेणते पावले उचलली जाऊ शकतात, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने यायिचाकर्ते अॅड. सुंदीप बदाना यांना केली हाेती. ‘डिजिटल आणि भाैगाेलिक तपासणी यंत्रणा लागू करावी’ असा पर्याय याचिकार्त्यांनी न्यायालयाला सुचविला आहे. ही सुनावणी न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष झाली.

अॅड. बदाना यांच्या मते, तहसीलदारांची प्रणाली केंद्रीय आयकर विभाग आणि महाभूलेख प्लॅटाॅर्मशी जाेडल्यास अर्जदारांच्या उत्पन्न आणि मालमत्तेची तत्काळ पडताळणी शक्य हाेईल. विसंगती आढळल्यास जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून अर्जदारांच्या निवासस्थानाचे किंवा मालमत्तेचे प्रत्यक्ष सत्यापन करणे आवश्यक आहे. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान राज्यस्तरीय छाननी समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला, समितीला प्रमाणपत्रांच्या नंतरच्या तपासणीसाठी अंतिम अधिकार असावा. सत्यापन प्रक्रियेत निष्काळजीपणा आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई आणि आर्थिक दंड हाेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने अॅड. बदाना यांनी सादर केलेले पर्याय रेकाॅर्डवर ठेवून प्रतिवादींकडून उत्तर मागवले. तसेच प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दहा आठवड्यांचा अवधी दिला.
अॅड. बदाना यांनी याचिकेत राज्य सरकारकडून आर्थिक दुर्बल घटक आणि नाॅन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रे देताना पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा, पडताळणी यंत्रणा अपुरी असल्याचा आणि उत्पन्न-मालमत्ता तपासणी न करता प्रमाणपत्रे देण्यात येत असल्याचा गंभीर आराेप केला आहे. त्यामुळे खèया अर्थाने पात्र उमेदवारांना वैद्यकीय शिक्षणातील 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्यात अडथळा येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अॅडमिशन रद्द आणि गुन्हे दाखल करा
बनावट कागदपत्र सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तत्काळ रद्द करून त्यांच्या पालकांवर दंडात्मक कारवाई आणि फसवणुकीसंबंधी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अॅड. बदाना यांनी न्यायालयाला आयटीआर आणि महाभूलेख तपासणी, भाैगाेलिक सत्यापन आणि आर्थिक दुर्बल घटक आणि नाॅन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रांसाठी पारदर्शक डिजिटल प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली आहे.