अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीचा हात...

 

 

farmer अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतपिके, जनावरे, घरे, रस्ते, शाळा यांचेही नुकसान झाल्याने विविध सामाजिक, धार्मिक व शासकीय कर्मचारी संघटना पीडितांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावल्या आहेत. अनेक शेतकरी बांधवांच्या डोळ्यांतील अश्रू पाहून त्यांच्यासाठी मदत करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, असे आवाहन केले जात आहे. आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी, शेतपिकांच्या नुकसानीची भरपावसात पाहणी करण्यासाठी महायुतीचे सर्वच लोकप्रतिनिधी, मंत्री, पालकमंत्री प्रशासकीय यंत्रणेसोबत प्रत्यक्ष शेतशिवारात दाखल झाले. याशिवाय राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाने आपल्या कर्मचाऱ्यांडून एक दिवसाचे वेतन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकèयांसाठी मदत म्हणून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हानिहाय समित्या मदतीचे साहित्य आणि निधी थेट जिल्हा प्रशासनामार्फत देत आहेत. भारतीय किसान संघाच्या विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शाखांनी नुकसानग्रस्त शेतकèयांना बियाणे, खते आणि औषधे नि:शुल्क पुरवण्याचे अभियान सुरू केले आहे.

 

 

 

 

 

तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे मागणीही केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सेवा भारती कार्यकर्त्यांनी प्रभावित भागात तातडीने मदत शिबिरे उभारली आहेत. पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य, कपडे, चादरी यांचे वितरण सुरू आहे. बुलडाणा, अकोला, नांदेड, सांगली आदी जिल्ह्यांत स्वयंसेवकांनी घरांची स्वच्छता आणि आरोग्य जनजागृती मोहीमही राबवली आहे. शेतकरी सहकारी संस्था, अनेक सहकारी बँका व संस्थांनी शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात पुनर्भरण कर्ज सुविधा जाहीर केली आहे. काही ठिकाणी पीक विमा दावे तातडीने निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, बचत गटांनी महिलांसाठी अन्नधान्याची पाकिटे, स्वच्छता साहित्य, शालेय गरजा पुरविल्या आहेत. युवकांनी स्वयंप्रेरणेने निधी संकलन करून अतिवृष्टीग्रस्त गावांपर्यंत पोहोचवले आहे. राज्य सरकारने नुकसानीचा पंचनामा सुरू करून मदत निधीचे वाटप सुरू केले आहे. विविध संघटनांच्या पुढाकारामुळे ग्रामीण भागात आपत्ती निवारण कार्याला गती मिळत आहे. पीडित शेतकèयांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. 689 कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे, तसेच जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी 31 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 2,215 कोटी रुपयांची मदत देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या मदतीचे वाटप थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले आहे. याशिवाय विविध जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री आणि इतर नेत्यांनी पाहणी करून एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सामाजिक संस्था, देवस्थानांनी पुढाकार घेत सरकारकडे आर्थिक मदत पाठवली आहे. अशातच महायुती सरकारमधील शिवसेनेचे बुलढाण्याचे आ. संजय गायकवाड यांनी आपले दोन भूखंड विकून मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला 25 लाखांची मदत केली आहे.farmer इतकेच नाही तर त्यांनी आपला महिन्याचा पगारही दिला आहे. या शिवाय सागवान या छोट्याशा गावाचे सरपंच देवाभाऊ दांडगे यांनी त्यांचे एक वर्षाचे सरपंच पदाचे मानधन जवळपास 51 हजार रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला दिले आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन बुलढाणाच्या 4 हजार 200 कर्मचाèयांनी एका दिवसाचे वेतन जवळपास 85 लाख रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकèयांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नुकसानी संदर्भात मदत जाहीर झालेल्या याद्या प्रत्येक गावात प्रसिद्ध करून नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे प्रस्ताव शासनाला पाठवा, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन विभागाने दिल्या असून, यासाठी केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मदत जाहीर करण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव येण्याची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले आहे. प्रस्ताव मिळताच केंद्राकडून मदत पाठवली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव पाठवला गेल्यानंतर पुढील आठवडाभरात केंद्राकडून मदत मिळण्याची शक्यता आहे.