आनंदवार्ता...शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर

Maharashtra government announced package राज्यभरात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले. शेतातील उभे पीक वाहून गेले, घरे कोसळली, जनावरे मृत्यूमुखी पडली आणि अनेक शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अशा परिस्थितीत आज (७ ऑक्टोबर) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या मदतपॅकेजची घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

 

 

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्याने आपले पीक पोटच्या लेकरासारखे जपले, पण निसर्गाच्या कोपाने सर्व काही उद्ध्वस्त केले. आता सरकार त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे. सरकारच्या जाहीर केलेल्या पॅकेजनुसार, डोंगरी आणि ग्रामीण भागातील घरांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. पूरात जनावरे गमावलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति दुधाळ जनावर ३७ हजार रुपये, तर जमिनी खरडून गेलेल्या शेतीमालकांना ४२ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत देण्यात येईल.

 

 

तसेच, विहिरींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति विहीर ३० हजार रुपये मिळतील, तर ग्रामीण भागातील बाधित पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी १५०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. रब्बी हंगामातील बियाण्यांसाठी सरकारकडून ६,१७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विमा कवच असलेल्या ४५ लाख शेतकऱ्यांना या पॅकेजनुसार थेट आर्थिक मदत मिळेल. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ३५ हजार रुपये, तर बागायती शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत मिळणार आहे. राज्यातील अनेक भागांत यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. विशेषतः जे भाग परंपरेने दुष्काळी मानले जातात, तिथेही अचानक मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थिती निर्माण झाली. अनेक गावांमध्ये घरे कोसळली, शाळा, मंदिरं आणि ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांनी आसरा घेतला. काहींच्या अंगावर छप्पर राहिले नाही, तर काहींना अन्न-पाण्याचीही तीव्र टंचाई जाणवली.

 

 

हवामान तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक तापमानवाढ ही यावर्षीच्या अतिवृष्टीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. हवामानातील बदलामुळे पावसाची पद्धतच पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. पूर्वी महिनाभर टप्याटप्याने पडणारा पाऊस आता काही तासांत कोसळतो. जंगलतोड, नदी-नाले अतिक्रमण, आणि अमर्याद शहरीकरणामुळे जमिनीची पाणी शोषणक्षमता कमी झाली असून, त्यामुळे पूरस्थिती अधिक तीव्र बनते. पूरामुळे शेतीतील वरची सुपीक माती वाहून गेल्याने जमिनीची उर्वरता घटली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक घेण्यापूर्वी जमीन तयार करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. उत्पादन खर्च वाढल्याने आणि उत्पन्न घटल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी डळमळीत होण्याची शक्यता आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे हे ३१ हजार कोटींचे पॅकेज म्हणजे बळीराजासाठी आशेचा किरण ठरत असून, ही मदत त्यांच्या उद्ध्वस्त संसाराला नवसंजीवनी देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.