इपीएफओच्या नियमांमध्ये मोठे बदल

epfo rules कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (EPFO) सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT) १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरू येथे बैठक घेणार आहे. वृत्तानुसार, किमान पेन्शन रक्कम १,००० रुपयांवरून २,५०० रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. EPFO ​​अंतर्गत कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS-95) किमान पेन्शन सध्या १,००० रुपये प्रति महिना आहे. ही रक्कम २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ती कायम आहे.

 

 

 

 

सध्याच्या महागाईचा विचार करता ₹१,००० ची रक्कम खूपच कमी आहे, अशी विविध कर्मचारी संघटनांची बऱ्याच काळापासून मागणी आहे. कामगार संघटना आणि विविध पेन्शनधारक संघटना कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS) पेन्शनची रक्कम ₹७,५०० पर्यंत वाढवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. तथापि, अहवाल असे दर्शवतात की CBT पेन्शनमध्ये ७.५ पट वाढ करणार नाही, तर ती ₹२,५०० ने वाढवण्याचा विचार करू शकते.

 EPFO पेन्शन कशी निश्चित केली जाते?

EPS अंतर्गत पेन्शनची गणना एका निश्चित सूत्राद्वारे केली जाते:

पेन्शन = (पेन्शनयोग्य पगार × पेन्शनयोग्य सेवा) ÷ ७०

पेन्शनयोग्य पगार म्हणजे गेल्या ६० महिन्यांच्या सेवेचा सरासरी मूळ वेतन + महागाई भत्ता, ज्याची कमाल मर्यादा ₹१५,००० आहे. पेन्शनयोग्य सेवा ही एकूण सेवेच्या वर्षांची संख्या दर्शवते, जर ती ६ महिने किंवा त्याहून अधिक असेल तर पूर्णांकित केली जाते आणि पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी किमान १० वर्षांची सेवा आवश्यक असते. कमाल पेन्शनयोग्य वेतन मर्यादा दरमहा ₹१५,००० आहे.epfo rules याचा अर्थ असा की जर एखाद्या सदस्याने ३५ वर्षे सेवा केली असेल, तर त्यांना दरमहा अंदाजे ₹७,५०० पेन्शन मिळू शकते. EPS अंतर्गत पेन्शन मिळविण्यासाठी किमान १० वर्षे सतत सेवा आवश्यक आहे. ५८ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर सदस्यांना नियमित पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. जर या तारखेपूर्वी एखादा सदस्य नोकरी सोडला तर त्यांना पैसे काढण्याचा लाभ किंवा कमी पेन्शन मिळते.

या बैठकीचा आणखी एक प्रमुख अजेंडा म्हणजे EPFO ​​३.० प्रकल्प. EPFO ​​३.० अंतर्गत, संघटना पूर्णपणे डिजिटल आणि पेपरलेस होण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये एटीएममधून थेट पीएफ काढणे, UPI द्वारे त्वरित पीएफ काढणे, रिअल-टाइम क्लेम सेटलमेंट आणि सुधारणा सुविधा, सोपे ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट आणि ऑटोमॅटिक डेटा इंटिग्रेशन यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असू शकतो. इन्फोसिस, विप्रो आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) सारख्या प्रमुख भारतीय आयटी कंपन्यांना या प्रचंड तांत्रिक प्रगतीचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. तांत्रिक चाचणी आणि सिस्टम इंटिग्रेशन आव्हानांमुळे विलंब होत असला तरी, आता हा प्रकल्प पुढील वर्षी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

किमान पेन्शन वाढवण्याबाबत चर्चा आणि निर्णय घेण्याव्यतिरिक्त, बोर्ड डिजिटल सुधारणा, गुंतवणूक धोरण आणि पेन्शन योजनेच्या निधी संरचनेवर देखील चर्चा करू शकते. अंतिम निर्णयासाठी सरकारची मान्यता आवश्यक असली तरी, या बैठकीचा निकाल लाखो पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करू शकतो. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की किमान ₹१,००० पेन्शन आता व्यवहार्य नाही. एका ट्रेड युनियन प्रतिनिधीने सांगितले की या रकमेवर कोणीही टिकू शकत नाही. महागाईवर मात करण्यासाठी सरकारने त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करावी; आता, सर्वांचे लक्ष १०-११ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सीबीटी बैठकीकडे आहे, जिथे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.