महाराष्ट्रात सहशिक्षण अनिवार्य; मुलांची व मुलींची शाळा होणार विलीन

co-education-mandatory-in-maharashtra महाराष्ट्रात आता मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा राहणार नाहीत. राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की एकाच कॅम्पसमध्ये चालणाऱ्या सर्व स्वतंत्र मुलांच्या आणि मुलींच्या शाळा आता सह-शैक्षणिक संस्थांमध्ये विलीन केल्या जातील. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने २००३ आणि २००८ च्या त्यांच्या पूर्वीच्या प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करणारा शुद्धिपत्रक जारी केला आहे. हे पाऊल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक ३७७३/२००० मधील आदेशाचे पालन करते, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की "स्वतंत्र मुलींच्या शाळांना आता परवानगी देऊ नये."

 

 

राज्य सरकारच्या मते, सहशिक्षण समानतेचे वातावरण निर्माण करते, वेगवेगळ्या लिंगांमधील परस्पर आदर आणि समज वाढवते, निरोगी सामाजिक आणि संवाद कौशल्यांना प्रोत्साहन देते आणि विद्यार्थ्यांना शाळेनंतर येणाऱ्या विविध, वास्तविक जगाच्या वातावरणासाठी तयार करते. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "सह-शिक्षण शैक्षणिक आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये संतुलित सहभागाला प्रोत्साहन देते. co-education-mandatory-in-maharashtra सह-शैक्षणिक शाळांचे कामकाज काळाच्या अनुषंगाने चालते, ज्याचा उद्देश शालेय वयाच्या मुलांमध्ये लिंगभेद रोखणे आणि मुले आणि मुलींना एकत्र अभ्यास करण्याची आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याची संधी मिळावी याची खात्री करणे आहे."

सरकारने यावर भर दिला की सह-शिक्षण समानता, परस्पर आदर आणि लिंगांमधील संवादाला प्रोत्साहन देते. ते विद्यार्थ्यांना शाळेपलीकडे जीवनासाठी तयार करते, जिथे सहकार्य आणि समावेशकता वैयक्तिक आणि व्यावसायिक यशाची गुरुकिल्ली आहे. नवीनतम यूडीआईएसई+ २०२४-२५ अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील १.०८ लाख शाळांपैकी १.५४ टक्के शाळा केवळ मुलींसाठी आहेत, तर ०.७४ टक्के केवळ मुलांसाठी आहेत. co-education-mandatory-in-maharashtra महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावे जारी केलेला हा आदेश राज्यात सह-शैक्षणिक शाळांची स्थापना करणे हा एक अधिकृत धोरणात्मक बदल आहे. यामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत एक नवीन अध्याय उघडतो, ज्याचा उद्देश तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये समावेशकता, समानता आणि समग्र विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे.