जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहार

शेतकरी, ठेवीदार आणि पतसंस्थांचा आर्थिक आधारस्तंभ असलेल्या 'District Central Cooperative Bank' यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर भरती प्रकरणावर उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मंगळवार, ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सहकार सचिवांना १० दिवसांत सखोल चौकशीचे आदेश दिले. या संदर्भात आमदार बाळासाहेब मांगुळकर आणि संतोष बोरेले यांनी याचिका दाखल केल्याची माहिती पत्रपरिषदेत दिली. या प्रकरणात अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे आणि अ‍ॅड. राज बोरेले यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.

 

 

पुढे बोलताना आ. मांगुळकर म्हणाले, या बँकेत ५१६.६५ कोटींचा अपहार, एनपीए ७७ टक्के, दंड १.५ कोटी रुपये आणि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये नाबार्ड चौकशीला अनुपस्थित राहणे, बँक आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर असतानाही १३३ पदांची भरती मंजूर भरतीसाठी त्याच खाजगी एजन्सीला वारंवार काम देऊन निविदा प्रक्रिया टाळली. जाहिरातीत वयोमर्यादा चुकीच्या दाखवून अनेक पात्र उमेदवारांना वगळले. कलम ८३ अंतर्गत चौकशी सुरू असतानाही भरतीला परवानगी‡ दिली, प्रशासकीय स्पष्ट उदाहरण म्हणजे मार्च २०२४ सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बँकांच्या भरतीसाठी ६ खाजगी एजन्सी निवडल्या होत्या, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

जुलै २०२४ मध्ये या बँकेच्या संचालक मंडळाने ३४८ पदे भरण्याचा ठराव मंजूर केला. ऑगस्ट व ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा निबंधकांनी आर्थिक दुर्बलतेबाबत इशारे दिले, पण संचालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

२०२५ मध्ये जिल्हा निबंधक अहवालात ५१६.६५ कोटींचा अपहार व एनपीए ७७ टक्केे नमूद होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सहकार आयुक्तांंनी १३३ पदांची भरती मंजूर केली.

सप्टेंबर २०२५ जाहिरातीत चुकीच्या वयोमर्यादा बाबत ७ ऑक्टोबर २०२५ ला उच्च न्यायालयाने १० दिवसांत चौकशीचा आदेश दिला.

 

 

'District Central Cooperative Bank' उच्च न्यायालयाने सहकार सचिवांना १० दिवसांच्या आत आर्थिक आणि भरती प्रक्रियेबाबत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशी अहवाल थेट न्यायालयास सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मध्यवर्ती बँकेतील नोकर्‍यांना आमचा विरोध नाही. मात्र, भ्रष्टाचाराला विरोध असल्याचे यावेळी आ. मांगुळकर यांनी सांगितले. बँकेतील भरती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करून जाहिरात रद्द करावी. ५१६ कोटींच्या अपहाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी. अधिकारी व संचालकांवर कठोर कारवाई करावी. पुढील भरती केवळ उघड व पारदर्शक निविदा प्रक्रियेतून करावी. शेतकरी, ठेवीदार व पतसंस्था यांचे हित जपले जावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.