एफडीए अस्तित्वात आहे काय?

Food and Drug Administration राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभाग आहे का?, असा प्रश्न नेहमी पडतो. पण, त्यांच्याकडून एखादी कारवाई झाली की सदर विभाग कार्यरत आहे, याची जाणीव होते. या विभागाने खाद्यपदार्थ, पेय आणि औषध विक्रीच्या दुकानांची नियमित तपासणी करून कुठे अप्रमाणित पदार्थांची आणि औषधांची विक्री होत आहे का, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. पण, या विभागाची यंत्र्णा इतकी कमकुवत आहे की, बाजारात होणारा काळाबाजार यांच्या कानावरही नसतो आणि आला तरी त्यांचे अनेकदा कानावार हात असतात आणि पाहून न पाहियासारखे करतात. त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यातले महत्त्वाचे आणि सर्वांना लक्षात येईल, असे उदाहरण म्हणजे, गुटखा व पानमसाल्याचे आहे. या दोन्हींवर राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. या बंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची आहे. संपूर्ण राज्यात ती कुठे होत आहे, हे शोधूनही दिसणार नाही, अशी स्थिती आहे.

 

 

 

 

राज्यातल्या कोणत्याही जिल्ह्यात गेले तरी गुटखा व पानमसाल्याची विक्री जोरात होताना दिसते. काही जिल्ह्यांमध्ये तर हा प्रमुख धंदा झाला आहे. अमरावती जिल्हा त्यात आघाडीवर आहे. खाद्यपदार्थ व औषधांच्या बाबतीत हा विभाग फार संवेदनशील असल्याचे जाणवत नाही. असता तर ते कृतीतून दिसले असते. सांगण्यासारखे म्हणजे याच विभागाने अधिक कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे. थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित विषय त्यांच्याकडे असल्याने जनतेच्याही खूप अपेक्षा त्यांच्याकडून आहेत.

उपरोक्त ऊहापोह करण्याचे कारण की, अमरावतीच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने एका गोपनीय माहितीच्या आधारावर मोठी कारवाई केली. गर्भपाताच्या, सवय लागणाèया नशायुक्त गोळ्यांचा आणि कामोत्तेजक औषधांचा मोठा साठा जप्त केला. हा सर्व साठा अवैधपणे साठवून त्यांची विक्री केली जात होती. विशेष म्हणजे हा साठा यवतमाळ येथून विना बिल व परवान्याने खरेदी करण्यात आला होता. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा गोरखधंदा सुरू होता. परवानाधारक दुकानातून उपरोक्त गोळ्या व औषध डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळविणे थोडे अवघड आहे, जर तुमची ओळख असेल तर चिठ्ठीचीही गरज नसते. अगदी सहजतेने मिळते. ज्यांना ते शक्य नाही त्यांच्यासाठीच अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्प भागात विना परवाना औषधांचा धंदा बहरला होता. कामोत्तेजक गोळ््यांसाठी तर चिठ्ठीपण आवश्यक नाही.

 

 

विक्रेते मागेल त्याला या गोळ्या देतात. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने प्राप्त माहितीवरून ही कारवाई केली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! जे उघड झाले, त्यात नवे काही नाही. संपूर्ण राज्यातच हे राजरोसपणे सुरू आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ज्या गोळ्या घेताच येत नाही, त्याच गोळ्यांची अगदी बिनधास्तपणे विक्री होते. गर्भपात, नशायुक्त व कामोत्तेजनाच्या गोळ्या अवैध मार्गाने खरेदी करणाèयांमध्ये वयात आलेल्या व दुसèया जिल्ह्यात जाऊन शिक्षण घेणाèया व नोकरी करणाèया मुला-मुलींची संख्या जास्त आहे. सर्वच या मार्गाने लागले असे अजिबात नाही. पण, जे लागले आहेत त्यांचे जवानीवर नियंत्र्ण राहिलेले नाही. मागचा पुढचा तर सोडाच पण स्वत:च्या आरोग्याचा विचार न करता गोळ्यांचे सेवन करणे सुरू आहे. याही पुढे सांगायचे म्हणजे गोळ्या मिळाल्या नाही तर अन्य पर्याय त्यांच्याकडे असतात व त्याचा उपयोग ते करतात. त्यावर नियंत्र्ण मिळविणार कोण हाच मोठा प्रश्न आहे.

 

 

पालकांनी आपल्या मुलांकडे लक्ष द्यावे, हे सांगणे सहज आहे. पण, वयात आलेली मुले पालकांना गंभीरतेने घेतात का? जे पालकांना पालापाचोळा समजतात आणि ज्यांना भविष्याची चिंता नाही त्यांनीच वातावरण खराब केले आहे आणि संख्या वाढवत आहे. शासन व प्रशासनाने प्राप्त अधिकाराचा पूर्ण क्षमतेने वापर केला तर नियंत्र्ण मिळविता येते. पण, ते शंभर टक्के यशस्वी करायचे असेल तर लोकसहभाग घ्यावा लागेल. तो लगेच मिळणार नाही, सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. दुसरीकडे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे जबाबदारी मोठी आहे. त्या तुलनेत मनुष्यबळ नाही. अशा स्थितीत त्यांच्याकडून फार अपेक्षा जरी नसल्या तरी आवश्यक त्या कारवाई सुद्धा होताना दिसत नाही, हे वास्तव आहे. एकंदरीतच प्रश्न गंभीर आहे, त्याला तेवढ्याच संवेदनशीलपणे हाताळले तरच काही चांगले कानावर पडू शकते.