तिसऱ्या स्तरातील लोकतंत्रासाठी...

democracy महाराष्ट्रातील 247 नगर परिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले आणि लोकतांत्रिक व्यवस्थेतील तिसऱ्या स्तरातही लवकरच पुनः लोकशाही अवतरण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या आरक्षण सोडतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, 247 पैकी 125 नगर परिषदा आणि 147 पैकी 73 नगर पंचायतींची सत्तासूत्रे आता स्त्री शक्तीच्या हाती येणार आहे. ही बाब अतिशय महत्त्वाची आणि तेवढीच आश्वासक आहे. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये जवळपास 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरक्षण सोडतीने एकीकडे प्रस्थापितांची अडचण झाली आहे, तर दुसरीकडे राजकीय पटलावर नवे नेतृत्व उदयास येण्याची आशाही पल्लवित झाली आहे.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिला होता. चार महिन्यांची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपली. पण निवडणुकांसाठी आणखी चार महिन्यांची मुदत निवडणूक आयोगाने मागून घेतल्याने आणि तीही जानेवारीअखेरीस संपत असल्याने निवडणूक प्रक्रियेस वेग आला आहे. आता आरक्षण जाहीर झाले असून, साधारणत: दिवाळीनंतर निवडणुकांची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे जवळपास तीन-साडेतीन वर्षे सत्तेपासून दूर राहिलेल्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी पाण्यात ठेवलेले देव बाहेर काढले असावेत.  राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगर पालिका, नगर परिषद तसेच नगर पंचायतींच्या निवडणुका तीन-साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या विलंबाचे मुख्य कारण आरक्षणासंबंधीचे कायदेशीर खटले. महाराष्ट्रात असे पहिल्यांदा घडलेले नाही. विविध कारणांमुळे यापूर्वीही काही निवडणुकांना विलंब झाला होता. परंतु, यावेळी प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांची संख्या आणि विलंबाचा कालावधी अभूतपूर्व म्हणावा लागेल.

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना अनेक टप्प्यांत झाली. त्यांचा उद्देश सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून लोकांना स्थानिक प्रशासनात सहभागी करून घेणे हा आहे. आपल्याकडे प्राचीन काळापासूनच ग्रामपातळीवर सभा आणि पंचायती यासारख्या तत्कालीन स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्याच. त्या संस्था गावातील वाद मिटवणे आणि प्रशासनाचे नियमन करण्याचे कार्य करीत होत्या. ब्रिटिश राजवटीत त्याला अधिक संस्थात्मक रूप लाभले. 1688 मध्ये मद्रास येथे पहिली महानगर पालिका स्थापन झाली. 1882 मध्ये लॉर्ड रिपन यांनी एक महत्त्वाचा ठराव मांडला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकचे अधिकार मिळाले. स्वातंत्र्यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. भारतीय संविधानातील ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्याची शिफारस मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारली गेली. 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता समितीने लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेची शिफारस केली आणि त्यानुसार पुढच्या काळात सर्वांत आधी राजस्थान आणि नंतर आंध्रप्रदेशात पंचायतराज अंमलात आले. 1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आणि त्यांची स्थापना संपूर्ण देशात एकसमान पद्धतीने झाली. हा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा मानला पाहिजे. यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशा त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य करण्यात आल्या. त्याचवेळी झालेल्या 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही घटनात्मक दर्जा मिळाला. यात नागरी भागांसाठी तीन प्रकारच्या संस्था स्थापन करण्याची तरतूद होती.democracy ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या क्षेत्रांसाठी नगर पंचायत, छोट्या शहरी क्षेत्रांसाठी नगर परिषद आणि मोठ्या शहरांसाठी महानगर पालिका असा त्रिस्तर ठरवला गेला. त्याची अंमलबजावणी 1 जून 1993 पासून सुरू झाली. सारांश, 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती संमत झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भारतीय लोकशाहीचा तिसरा स्तर म्हणून अधिकृत आणि मजबूत संवैधानिक आधार मिळाला. पहिला स्तर केंद्रीय म्हणजे संसदेचा, दुसरा राज्य विधिमंडळाचा आणि तिसरा म्हणजे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली काही वर्षे निवडणुका झाल्या नाहीत. आता अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाल्याने या तिसऱ्या स्तरातही लोकप्रतिनिधी येतील आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने लोकतांत्रिक स्वरूप पुन्हा प्राप्त होईल.

त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामस्थ, राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते उत्साहात आहेत. निवडणुका न झाल्याच्या या संपूर्ण कालावधीत नगर परिषद, महानगर पालिका व नगर पंचायतींमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची एकहाती सत्ता होती. त्याचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणात झाला. साधारणत: नागरिकांना त्यांच्या लहान-मोठ्या समस्यांसाठी त्यांच्याच वॉर्डात राहणारा नगरसेवक सहज उपलब्ध असतो. नागरिक त्यांना आपल्या समस्या सांगतात आणि पुढच्या निवडणुकीत याच नागरिकांची गरज आपल्याला पडेल, या भावनेने तो नगरसेवक तत्परतेने त्यांची कामे करतो. पण अशी बांधिलकी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नसते. ते आज येथे, उद्या दुसरीकडे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी या तीन वर्षांच्या काळात अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्धच होत नसल्याच्या मोठ्या तक्रारी होत्या. अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वाट्टेल तशी कामे केली आणि त्यातही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप शेकडोंनी लागले. रस्ते, दिवाबत्ती आणि तुंबलेल्या नाल्यांच्या समस्येमुळे कंटाळलेल्या नागरिकांना लोकनेत्यांचा पर्यायच उरला नव्हता. त्यामुळे अवघ्या राज्यातील व्यवस्था या काळात बव्हंशी द्विस्तरीयच राहिली. केंद्र आणि राज्य सरकारच तेवढे अस्तित्वात होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा या कालावधीत जणू काही विसरच पडला होता. नगरसेवक नसले तरी काहीही बिघडत नाही, अशी भावना पसरली होती. गाव व नगर पातळीवर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची सोयच नव्हती. सत्तेची सारी सूत्रे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती एकवटली होती. स्थानिक लोकतांत्रिक व्यवस्थेसाठी ही तशी अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. कारण स्थानिक पातळीचे निर्णय हे त्याच पातळीवर होणे अपेक्षित आहे. या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भावी म्होरक्यांचे आरक्षण आता घोषित झाल्याने लोकशाहीच्या या स्तरातील पुनर्स्थापनेचा सुदिन दृष्टिपथात आहे, असे म्हणता येईल. या संधीचे सोने करण्याची जबाबदारी आता कार्यकर्त्यांची आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचे जे काही निकाल समोर आले, त्यात या कार्यकर्त्यांचा सहभाग मोठा होता असे मानले तर, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्येही याच कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. गेल्यावर्षी कार्यकर्त्यांनी नेत्यांना निवडून आणले. आता नेत्यांना कार्यकर्त्यांना निवडून आणावे लागेल. महायुती सरकारच्या पुढाऱ्यांची जबाबदारी अधिक वाढणार आहे. लोकसभेत आणि विधानसभेत जे कार्यकर्ते राब-राब राबले, त्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक सत्तेत वाटा मिळवून देण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळींवरील ज्येष्ठ नेत्यांनी आपसातले मतभेद दूर सारून पक्षाचा आत्मा असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी मोठ्या ताकदीने उभे राहिले पाहिजे. अवघ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात महायुतीची विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याची ही संधी आहे. यावेळी नगराध्यक्षांची निवडणूक ही थेट जनतेतून होणार आहे.democracy अशी व्यवस्था महायुतीला थोडी अधिक अनुकूल असते. लोकभावनेची उत्तम जाण असणाऱ्या लहान नेत्याला अग्रेसर होण्याची ही संधी तर आहेच; शिवाय सत्तास्थापनेतील ‘घोडेबाजार’ टाळण्याचाही हा योग्य प्रसंग आहे. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील तीन स्तर आणि त्यातील निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून दिसणारे लोकतंत्राचे ठळक अस्तित्व यांची व्यवस्था आपल्या पूर्वसुरींनी जाणीवपूर्वक केलेली आहे. मध्यंतरीच्या काळात या ना त्या कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जात राहिल्या. लोक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भेटण्यासाठी ताटकळत राहिले. त्यांच्या समस्या प्रलंबित राहिल्या. अपवाद वगळता सर्वत्र नोकरशाहीवर अंकुशच नव्हता. त्यामुळे असे घडणे अपरिहार्य होते. भ्रष्टाचार वाढला. आता या साऱ्या अनिष्टाला निरोप देत नव्याने लोकतंत्राचा जागर स्थानिक स्तरावर करण्यासाठी नेते ते कार्यकर्ते या सर्वांनी पुन्हा जोरात कंबर कसली पाहिजे. आपापल्या विजयाहून महत्त्वाच्या अशा लोकतंत्राच्या विजयाचा पाञ्चजन्य फुंकला गेला पाहिजे.