सर्वोच्च न्यायालयाने फुटाळा म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पास दिली हिरवी झेंडी

08 Oct 2025 17:55:04
नागपूर,
utala musical fountain नागपूरकरांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या फुटाळा तलावाला पाणथळ स्थळाचा दर्जा नाकारत सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी सुरू असलेल्या म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पास अंतिम मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
 

utala musical fountain 
'स्वच्छ असोसिएशन' या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने तलावाच्या नैसर्गिक रचनेचा हवाला देत हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दुजोरा दिला.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फुटाळा तलाव हा केवळ मानवनिर्मित जलाशय आहे आणि राज्य पाणथळ स्थळे प्राधिकरणानेही त्याला पाणथळ स्थळाचा दर्जा दिलेला नाही. परिणामी, म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पास सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या असून कायद्याच्या चौकटीत राहून हे काम सुरू आहे.
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये प्रकल्पावर तात्पुरती स्थगिती देताना "यथास्थिती" राखण्याचा आदेश दिला होता. मात्र अंतिम सुनावणीत स्वच्छ असोसिएशनने मांडलेले मुद्दे न्यायालयाच्या दृष्टीने समाधानकारक व गुणवत्तेचे नसल्याचे नमूद करत प्रकल्पाला संमती देण्यात आली.
 
तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, ‘बंधनकारक पाणथळ स्थळे (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम ४ (२) (६)’ नुसार तलाव परिसरात कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करता कामा नये. तलावाचे नैसर्गिक स्वरूप अबाधित राखणे, परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि त्याची नियमित देखभाल करणे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.फुटाळा तलावाशी निगडित हा वाद सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आला होता. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने तलावाच्या संवर्धनासाठी काही निर्देश देत म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पालाही मान्यता दिली होती. त्या निर्णयाला स्वच्छ असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे.या निर्णयामुळे नागपूरकरांना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकाश आणि जलशिल्पांचा अद्वितीय संगम पाहण्याची संधी मिळणार आहे, तर प्रशासनावर तलावाच्या संरक्षणासाठी अधिक जबाबदारी येणार आहे.
Powered By Sangraha 9.0