रजिस्ट्री ऑफिसमधील ‘ड्रॉवर कमिशन’

 

 

 

 

 

 

 

 

एका रजिस्ट्रीमागे 5 ते 8 हजार रुपये ‘कमिशन’ घेतले जाते, अशी तक्रार बावनकुळे यांच्याकडे पोहोचली. ही तक्रार ऐकून त्यांनी थेट धडक दिली आणि तिथला प्रकार उघडकीस आला. मात्र हा प्रकार फक्त नागपूरपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात रजिस्ट्री करताना नागरिकांना अशाच प्रकारच्या ‘अतिरिक्त शुल्का’चा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातून आलेले सामान्य शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक किंवा प्लॉटधारकांना रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर जाणवणारा अनुभव म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा ‘दलालीच्या साखळी’त अडकण्याचाच! रजिस्ट्री करताना अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त कागदपत्रे बरोबर नाहीत, प्लॉटमध्ये काही गडबड आहे, मोजणीची अडचण आहे, पडताळणी बाकी आहे अशा बनावट कारणांवरून रजिस्ट्री ऑफिसमधील काही कर्मचारी व दलाल नागरिकांना वेठीस धरतात. काम लांबवण्याची भीती दाखवून, अडथळे निर्माण करून, शेवटी ‘बिनबोभाट रजिस्टर’ करून देण्यासाठी काही हजार रुपये मागितले जातात. हतबल नागरिक शेवटी वेळ, पैसा आणि ऊर्जा वाचवण्यासाठी ही रक्कम देतात. भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करण्याची प्रणाली असली, तरी लोकांच्या मनात भीती असते की उद्या पुन्हा त्यांचे काही काम अडवले जाईल.registry office ही भीतीच भ्रष्ट अधिकाèयांची खरी ताकद बनली आहे. या प्रकाराला आळा घालायचा असेल, तर शासनाने केवळ सूचना न देता, ठोस अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ड्रॉवरमध्ये पैसे सापडणे हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. अशा अधिकाèयांना केवळ बदली नव्हे, तर निलंबन व गुन्हेगारी कारवाई होणे गरजेचे आहे. तक्रारदारांचे संरक्षण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी जर धाडसाने तक्रार केली आणि त्याच्यावर तत्काळ कारवाई झाली, तरच या साखळीला खरोखर धक्का बसेल.

शासनाने एकीकडे रजिस्ट्रीची प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत व पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे तर दुसरीकडे काही अधिकारी व दलाल हेच उद्दिष्ट बिघडवत आहेत. नागरिकांनी अशा अनधिकृत मागण्यांना बळी न पडता, शासनाच्या हेल्पलाईन वा संबंधित कार्यालयात तक्रार करण्याची गरज आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आवाहनाप्रमाणे, जर कुणी रजिस्ट्रीसाठी अतिरिक्त पैसे मागितले तर थेट तक्रार करावी. महसूल विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ‘ड्रॉवर कमिशन’चा प्रकार ही केवळ एक घटना नाही, तर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचाराचे दर्शन घडवणारी घटना आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील, प्रत्येक रजिस्ट्री ऑफिसमधील या साखळीवर हातोडा मारण्याची हीच वेळ आहे. लोकशाहीमध्ये शासन हे लोकांसाठी असते, लोकांनी शासनाकडे ‘पैसे देऊन’ आपले हक्क मिळवायचे नसतात. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई झाली आणि इतर ठिकाणांवरही अशीच धडक मोहीम राबवली गेली, तरच नागरिकांचा शासनावरचा विश्वास परत मिळवता येईल. अन्यथा, भ्रष्ट ड्रॉवर उघडेच राहतील आणि रजिस्ट्री ही नागरिकांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया नसून दलालांच्या कमिशनचा बाजार ठरेल.