नवी दिल्ली,
PM Kisan Yojana पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) अंतर्गत 21 वा हप्ता उत्तर भारतातील चार राज्यांमध्ये देण्यात आला असून, यामध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडनंतर आता जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकऱ्यांनाही हा लाभ मिळू लागला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 171 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीत राज्यातील सुमारे 8.55 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र सरकारने 2000 रुपयांच्या रूपात थेट रक्कम जमा केली आहे. यामध्ये 85,418 महिला शेतकरी देखील समाविष्ट आहेत.
उत्तर भारतातील या चार राज्यांना दिलेल्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे, विशेषतः मुसळधार पावसामुळे हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता ही मदत खूप महत्त्वाची ठरली आहे. या राज्यांमध्ये तब्बल 540 कोटी रुपयांच्या रकमेची थेट देयक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रसारख्या अतिवृष्टी आणि महापूराने बाधित झालेल्या राज्यातील शेतकरी अद्याप या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळी 2025 पूर्वी देशातील इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात PM Kisan योजनेचा 21 वा हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आणि शेतकऱ्यांच्या पात्रतेनुसार, तसेच ई-केवायसी आणि आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक होण्याच्या आधारे पूर्ण होईल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची नोंदणी आणि लिंकिंग अद्याप पूर्ण केलेली नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे शक्य होणार नाही. काही शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तर काहींना दिवाळीनंतर हा हप्ता जमा होईल अशी शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना PM Kisan Yojana योजनेचा लाभ मिळतो की नाही हे घरबसल्या तपासता येऊ शकते. केंद्र सरकारने यासाठी [www.pmkisan.gov.in](http://www.pmkisan.gov.in) या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘शेतकरी कॉर्नर’ या पर्यायाद्वारे लाभार्थ्यांची यादी पाहण्याची सुविधा दिली आहे. येथे शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक किंवा खाते क्रमांक नोंदवून ‘Get Data’ या बटणावर क्लिक करून पेमेंट स्टेटस तपासू शकतात.
तसेच,PM Kisan Yojana योजनेबाबत कोणतीही अडचण असल्यास शेतकऱ्यांनी PM Kisan हेल्पलाईन क्रमांक 1800-115-5525, 155261 किंवा 011-24300606 वर संपर्क साधावा, असेही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सूचित केले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यासोबत आधार कार्ड लिंक केलेले असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे, अन्यथा योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याच्या प्रयत्नाला केंद्र सरकारने गतिशीलता दिल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सुधारणा होण्याची आशा आहे. मात्र महाराष्ट्रसह काही इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना अजूनही या योजनेचा लाभ मिळण्याची प्रतिक्षा आहे, त्यामुळे येत्या काळात त्यांच्यासाठी देखील मदतीची घोषणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.शेतकरी वर्गासाठी हा निधी त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी एक मोठा आधार असल्यामुळे याची वेळेवर रक्कम जमा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणा सतत प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जात आहे.