कन्याभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रशासनाचे मोठे पाऊल

female foeticide कन्याभ्रुणहत्या आणि बिघडते लिंग गुणोत्तर हा समाजासमोरील गंभीर प्रश्न असून, या पार्श्वभूमीवर वाशीम जिल्हा प्रशासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि लिंग निवडीस प्रतिबंध घालण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी जर लिंग निदान प्रतिबंधक व गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी कायदा) किंवा वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (एमटीपी कायदा) अंतर्गत गर्भलिंग तपासणी करणार्‍यांविषयी खात्रीशीर माहिती दिली, आणि त्या आधारे गुन्हा उघडकीस आला तर संबंधित माहितीदारास १ लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

३१ ऑटोबर रोजी जिल्हा रुग्णालयात पीसीपीएनडीटी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती अध्यक्षा डॉ. अलका मकासरे, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अनिल कावरखे, डॉ. जया बिबेकर, डॉ. उज्वला गिर्‍हे, डॉ. बाहेती, अ‍ॅड. मोहन गंगावणे, विधी सल्लागार अ‍ॅड. राधा नरवलिया आदी उपस्थित होते. ही योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविली जात असून, तिचा उद्देश कन्याभ्रूणहत्या थांबवणे, लिंग गुणोत्तर सुधारणे आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे. नागरिक, आरोग्य कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रज्ञान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा किंवा वैद्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत राबविलेल्या यशस्वी कारवाईबाबत माहिती देणार्‍या नागरिकास एक लाख रुपये बक्षीस दिले जाईल.female foeticide माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि संबंधिताची ओळख सुरक्षित राहील. संपर्कासाठी: राज्य पीसीपीएनडीटी टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४४७५, १०४ वर संपर्क साधता येईल. सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून या योजनेचा लाभ घ्या, तुमच्या माहितीद्वारे एका चिमुकल्या जीवाला जीवनदान मिळू शकते.