वर्धा,
Vijay Jawandhiya आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता सर्व थकीत शेतकर्यांना बँकांनी कर्ज वाटप करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधीया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
यंदा अतिवृष्टी व शेतपिकांवरील रोगांच्या प्रादूर्भावामुळे हवालदील झालेल्या शेतकर्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. शेत मालाला साधा हमीभावही मिळत नसून राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पृष्ठभूमीवर जाहीर केलेली ३१ हजार कोटींची मदत ही ‘दर्या मे खसखस’ सारखीच आहे. यंदाच्या वर्षी नापिकीचा मारा सहन कराव्या लागलेल्या शेतकर्यांनी कर्जमाफीच्या आशेने बँकेचे कर्ज भरले नाही. शिवाय बँकांनी थकबाकीदार शेतकर्यांनाही कर्ज दिले नाही.
या थकीत सर्व जुने-नवीन कर्जदारांनी सावकार व कृषी सेवा केंद्रांतून कर्ज घेऊन खरिपात पेरणी केली. असे असले तरी अतिवृष्टी व पिकांवरील रोगाच्या प्रादुर्भावाने पीक नष्ट झाले. विदर्भात मराठवाड्यासाठी अतिवृष्टी नाही तरी उत्पादन नाही, एकरी एक क्विंटलचे सोयाबीनचे उत्पादन नाही. कापसाची स्थिती अशीच आहे. बाजारपेठेत शेतमालाला हमीभाव नाही. मग शेतकरी कर्जाची परतफेड कशी करणार. शेतकर्यांवर दुहेरी बोझा आहे. त्यामुळे त्यांना आजस दिलासा हवा आहे. हा दिलासा कर्जमाफीतून मिळाला असता त्यात शंका नाही. पण आता राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत ती पुढे ढकलली आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्य सरकारने सर्व थकीत कर्जदारांना त्वरित नवीन कर्ज देण्याचे आदेश बँकांना द्यावे, अशी मागणी विजय जावंधीया यांनी केली आहे.