सिद्धरामय्या सरकारचा कडक निर्णय; प्लास्टिकच्या बाटल्यांना रामराम!

Siddaramaiah government's decision कर्नाटक सरकारने पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये, सचिवालय आणि अधिकृत बैठकींमध्ये प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. याऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्लास्टिक कचऱ्यामुळे वाढणारे प्रदूषण रोखले जाऊ शकेल. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वीही सरकारकडून अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या, मात्र या वेळेस या आदेशांची अंमलबजावणी अधिक कडकपणे करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागप्रमुखाला त्यांच्या कार्यालयांत आणि संबंधित कार्यक्रमांमध्ये या बंदीचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व विभागांनी तातडीने याबाबत आवश्यक सूचना जारी कराव्यात, असेही सांगण्यात आले आहे.

 

 

 

यासोबतच, सिद्धरामय्या सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या मालकीच्या कर्नाटक मिल्क फेडरेशनच्या “नंदिनी” या ब्रँडअंतर्गत तयार होणाऱ्या अन्न व दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर सर्व सरकारी बैठका, कार्यक्रम आणि सचिवालयातील उपक्रमांमध्ये अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच, आता चहा, कॉफी, दूध आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ फक्त ‘नंदिनी’ ब्रँडकडूनच खरेदी केले जातील. या निर्णयाबद्दल सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपक्रमामुळे राज्यातील पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल तसेच स्थानिक दुग्ध उद्योगालाही मोठा आर्थिक आधार मिळेल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर थांबवून पर्यावरणपूरक पर्यायांचा अवलंब करावा. तसेच, सर्व बैठका आणि अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये राज्याच्या ‘नंदिनी’ उत्पादनांचा वापर अनिवार्य केला जावा. सिद्धरामय्या सरकारचा हा निर्णय पर्यावरण संरक्षण आणि स्वदेशी उत्पादनांच्या प्रोत्साहनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.