शासकीय पट्टे वाटपाचा मार्ग मोकळा : बावनकुळे

bawankule शासकीय पट्टेवाटपासंदर्भातसुध्दा सर्व अडचणी दूर करून राज्य सरकारने नवीन शासन निर्णय काढले. त्यानुसार शासकीय जमिनीवर राहणार्‍यांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एवढेच नाही, तर झुडपी जंगल जमिनीवर राहणार्‍यांनासुध्दा पट्टे देण्याचा निर्णय लवकरच राज्य शासन घेणार आहे, अशी ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

 

 

 

 

ब्रम्हपुरी येथे शासकीय पट्टे व विविध योजनांचे प्रमाणपत्र, कृषी साहित्य वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आ. कीर्तीकुमार भांगडिया, माजी आमदार अतुल देशकर, डॉ. उसेंडी, सुधाकर कोहळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संतोष थिटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, अपर पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, ब्रह्मपुरीच्या उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसीलदार मासळ, प्रताप वाघमारे आदी उपस्थित होते.

बावनकुळे म्हणाले, गाव खेड्यातील पाणंद रस्ते मोकळे करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ लवकरच आणत आहे. शासकीय पट्टे वाटपासंदर्भात राज्य शासनाने सर्व अडचणी दूर केल्या. त्यानुसार सर्व पट्टेधारकांना पट्टे देण्यात येणार असून, कोणीही यापासून वंचित राहणार नाही. याबाबत तहसिलदारांनी प्रत्येक महिन्याला बैठक घ्यावी. ब्रह्मपुरीतील सरकारी जागेवर राहणार्‍या सर्व नागरिकांचा नगर परिषदेने प्लेन टेबल सर्वे करावा.

भुमी अभिलेख विभागाच्या सनदकरिता आता नागरिकांना पैसे भरावे लागणार नाही. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. आज सनद देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे 12 लक्ष रुपये शासन भरणार आहे.bawankule पूर्व विदर्भात 86 हजार हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाने व्यापली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आता निर्णय दिला असून, झुडपी जंगल जमिनीवर राहणार्‍या 2 लक्ष नागरिकांनाही पट्टे वाटपाचा निर्णय घेण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यात हे पट्टे वाटप होणार आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी बहिणींना पाच वर्ष लाभ देण्यात येईल. तसेच राज्यातील 45 लक्ष शेतकर्‍यांना पुढील पाच वर्षात विजेचे बिल येणार नाही. योग्य आणि गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 30 जून 2026 पर्यंत ही कर्जमाफी करण्यात येईल. अवैध वाळू वाहतूक, साठवणूक व विक्री संदर्भात कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वाळू घाटांचे लिलाव झाल्यावर 10 टक्के वाळू स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव राहणार आहे, असेही ते म्हणाले.

 

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतमालाचे पंचनामे करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले असून, त्यानुसार अनुदान मिळणार आहे. धानाचे चुकारे आणि बोनस त्वरित देण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे आता लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल. ज्या लाभार्थ्यांचे खाते ऑनलाईन नाही, तेथे तलाठी घरोघरी जाऊन त्यांचे खाते ऑनलाईन करणार. पुढील पाच वर्षात एकही नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.