नजुलच्या भूखंडावर रुग्णालयाच्या इमारतींना अनधिकृतरीत्या मंजुरी

Vikas Thackeray's allegations महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे निवासी वापरासाठी लीजवर देण्यात आलेल्या नजुलच्या भूखंडावर बहुमजली वाणिज्यिक आणि रुग्णालयाच्या इमारतींना अनधिकृतरीत्या देण्यात आली आहे़ मनपाच्या अभियंत्यांनी संबंधित बिल्डरला विविध लाभ म्हणून भूखंडाचे क्षेत्रफळ कृत्रिमरीत्या वाढवले आणि एफएसआयमध्ये फेरफार केली. ठोस पुरावे आणि कायदेशीर मत उपलब्ध असूनही, प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी संबंधित अभियंत्यांना संरक्षण दिले आहे, असा आरोप आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.

 

 

 

 

नजुल विभाग (जिल्हाधिकारी कार्यालय) यांनी १,६२२.९ नजुल भूखंड (क्रमांक २६/१) धंतोली येथे एका कुटुंबास त्यांच्या स्वत:च्या निवासी वापरासाठी लीजवर दिला होता. विदर्भातील नामांकित क्रिकेटपटू अशोक भागवत यांनी सुम्भ कुटुंबासोबत १,६२२.९ चौ.मी. पैकी ७८९ चौ.मी. क्षेत्रफळ विक्री कराराद्वारे घेतले. त्यांनी १९८८ साली स्पंदन हॉस्पिटलसमोर, भूखंडाच्या पूर्व बाजूस आपल्या ७८९ चौ.मी. क्षेत्रावर निवासी फ्लॅट स्कीम उभारली. नगररचना अभियंत्यांनी भूखंडाच्या पश्चिम बाजूस (वार्धा रोडकडे) ३९.५२ मीटर उंचीच्या जी+८ मजली रुग्णालय व वाणिज्यिक इमारतीच्या बांधकाम नकाशाला २०२१ मध्ये मंजुरी दिली. ही मंजुरी सुम्भ कुटुंबाचे पावर ऑफ अटर्नी धारक बिल्डर संजीव शर्मा यांच्या नावे देण्यात आली़ यानंतर मनपाने ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांचे कायदेशीर मत मागवले. नजुल भूखंड निवासी वापरासाठीच लीजवर देण्यात आला असल्याने वाणिज्यिक आणि रुग्णालयाच्या इमारतीस मंजुरी देणे हे लीजच्या अटींचे उल्लंघन आहे आणि अशा मंजुरीला कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य ठरवता येणार नाही. मनपाच्या अभियंत्यांनी इमारतीच्या बांधकाम नकाशास मंजुरी देताना भूखंडाचे क्षेत्रफळ १,७६१.८९ चौ.मी. इतके मानले, तर लीज करारपत्रात क्षेत्रफळ १,६२२.९ चौ.मी. असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे.

 

 

 

अभियंत्यांनी भूखंडाचे क्षेत्रफळ १३८.९९ चौ.मी. (१,४९५.५३ चौ.फुट) ने कृत्रिमरीत्या वाढवले आणि त्यानंतर एफएसआयमध्ये फेरफार करून संबंधित बिल्डरला अनुचित व अतिरिक्त लाभ मिळवून दिला. ही अनियमितता कायदेशीर मतातदेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. मनपाचे अभियंत्यांनी २०२१ साली सुधारित बांधकाम नकाशाला मंजुरी दिली, इमारतीची उंची आणि मजल्यांची संख्या वाढवण्यात आली. भूखंडाचे उपविभाजन मध्ये झाल्यानंतरही, ही मंजुरी संबंधित कुटुंबाच्या भागावर न देता संपूर्ण संयुक्त भूखंडावरच देण्यात आली. या कारवाईतून अभियंत्यांनी बिल्डरला बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त एफएसआय, तसेच बाजूच्या आणि मागील मोकळ्या जागांमध्ये सवलती देऊन अनुचित लाभ मिळवून दिला. लेफ्टनंट कर्नल अनंत भागवत, हे अशोक यांचे सुपुत्र असून त्यांनी २०१४ पासून सातत्याने अनेक तक्रारी दाखल आहेत. तरीदेखील, मनपाचे अभियंत्यांनी बिल्डरच्या फायद्यासाठी नियमभंग आणि अनियमितता सुरूच ठेवली, तसेच २०२३ साली आठ मजल्यांसाठी अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर केले.

 

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १३ अभियंते आणि प्रशासक अभिजीत चौधरी यांच्याविरुद्ध तत्काळ व कठोर कारवाई करण्याची मागणी आ़ विकास ठाकरे यांनी केली आहे़ बांधकाम नकाशा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र रद्दबातल करण्याचे आदेश द्यावेत. विभागानेही लीज अटींचे उल्लंघन झाल्यामुळे सदर भूखंड आणि इमारतीचा ताबा तात्काळ परत घ्यावा , अशीही मागणी त्यांनी केली आहे़