पाकिस्तानसाठी मुनीरला CDF बनवणे कठीण; संविधान सुधारणा विरोधात देशभर निदर्शने

pakistan-against-constitutional-amendment पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे आवडते असीम मुनीर यांना संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएफ) म्हणून नियुक्त करणे हे  त्यांच्यासाठी कठीण काम ठरत आहे. संसदेत प्रस्तावित केलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध पाकिस्तानी विरोधी पक्ष देशव्यापी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्याची तयारी करत आहे.

 

 

मुनीर यांना सीडीएफ म्हणून नियुक्त करण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याचा प्रस्ताव. शाहबाज शरीफ यांच्या अजेंड्यात केवळ मुनीर यांना सीडीएफ म्हणून नियुक्त करणेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणे देखील समाविष्ट आहे. विरोधकांनी याला लोकशाहीविरुद्धचे मोठे षड्यंत्र म्हटले आहे. विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की यामुळे "संविधानाचा पाया" हादरेल. pakistan-against-constitutional-amendment म्हणून, त्यांनी आज, रविवारपासून देशव्यापी निदर्शने जाहीर केली आहेत. या दुरुस्तीमध्ये कलम २४३ मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, ज्यामध्ये "चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी" (CJCSC) हे पद रद्द करून "चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस" नावाचे नवीन पद निर्माण केले जाईल. मसुद्यातील इतर प्रस्तावांमध्ये संघीय संवैधानिक न्यायालयाची स्थापना आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणे, ज्यामध्ये काही अधिकार प्रस्तावित संवैधानिक न्यायालयाकडे हस्तांतरित करणे आणि राष्ट्रपतींना फौजदारी कारवाईपासून आजीवन मुक्तता देणे समाविष्ट आहे. कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी शनिवारी वरिष्ठ सभागृह, सिनेटमध्ये ही दुरुस्ती सादर केली आणि अध्यक्ष युसूफ रझा गिलानी यांनी मतदानापूर्वी ती चर्चेसाठी सभागृहाच्या समितीकडे पाठवली.

समितीचे अध्यक्ष फारुख नाईक यांनी माध्यमांना सांगितले की ते सदस्यांमध्ये एकमत निर्माण करून हे काम पूर्ण करतील. सोमवारी मतदान झाल्यावर सरकारला किमान ६४ सिनेटरपैकी दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची आशा आहे. सिनेटनंतर, ते राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये सादर केले जाईल, जिथे ते पुन्हा दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावे लागेल. pakistan-against-constitutional-amendment अंतिम टप्प्यात, कायदा होण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असेल. बहुपक्षीय विरोधी आघाडी तहरीक-ए-तहफुज ऐन-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) ने या दुरुस्तीविरुद्ध देशव्यापी निषेध आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन (एमडब्ल्यूएम) चे प्रमुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "पाकिस्तानमधील लोकशाही संस्था लकवाग्रस्त झाल्या आहेत. राष्ट्राने (प्रस्तावित) २७ व्या दुरुस्तीविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे." एमडब्ल्यूएम तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सोबत टीटीएपीचा भाग आहे. या आघाडीत पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी (पीकेएमएपी), बलुचिस्तान नॅशनल पार्टी-मेंगल (बीएनपी-एम) आणि सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल (एसआयसी) यांचाही समावेश आहे.