गंगोत्रीपासून ब्रह्मपुत्रापर्यंत संकट...भारतातील ९,५०० ग्लेशियर धोक्यात!

Crisis from Gangotri to Brahmaputra जलवायू परिवर्तन, प्रदूषण आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे जगातील पर्वतीय जलस्रोतांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या विश्व जल विकास अहवाल २०२५ नुसार, हे जलस्रोत जगाला मिळणाऱ्या गोड्या पाण्याच्या साठ्यापैकी जवळपास ६० टक्के पाणी पुरवतात, परंतु आता हे “वॉटर टॉवर्स” म्हणजेच जीवनदायी जलस्तंभ वेगाने कोसळत आहेत. या अहवालाने जगासमोर एक वास्तव मांडले आहे. पृथ्वीवरील जलसुरक्षेचा, पर्यावरणीय संतुलनाचा आणि अन्नपुरवठ्याचा मोठा भाग या पर्वतरांगांवर अवलंबून आहे, ज्या आपण हिमालय, आल्प्स, अँडीज किंवा किलीमांजारो या नावांनी ओळखतो.विशेष म्हणजे भारतीय हिमालयात ९,५०० हून अधिक ग्लेशियर यामुळे धोक्यात आले आहे.

 

 

 

 

वाडिया हिमालयन जियोलॉजी संस्था आणि आयआयटी कानपूरच्या अभ्यासानुसार, मागील तीन दशकांत या हिमनद्या दरवर्षी सरासरी १५ ते २० मीटर मागे सरकल्या आहेत. गंगोत्री हिमनदीने १९३५ पासून आजवर सुमारे तीन किलोमीटरचा मागे हटण्याचा प्रवास केला आहे. अहवालानुसार, आगामी काळात नद्यांच्या प्रवाहात तात्पुरती वाढ दिसेल, मात्र दीर्घकालात तो मोठ्या प्रमाणात घटेल. ग्लेशियर झील फुटल्याने येणाऱ्या पूरांची भीतीही वाढत आहे. २०२३ मध्ये सिक्कीममधील दक्षिण लोनक तलाव फुटून आलेल्या पुरामुळे अनेक गावे आणि जलविद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले होते. त्यामुळे अहवालात पर्वतीय धोरणांमध्ये आपत्तीपूर्व तयारी, निरीक्षण आणि तत्काळ चेतावणी व्यवस्था आवश्यक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

 

गंगा–ब्रह्मपुत्र खोऱ्यातील ४० टक्क्यांहून अधिक शेती क्षेत्र धान, गहू आणि ऊसासारख्या जलघटक पिकांवर अवलंबून आहे. हिमनद्यांच्या वितळण्याच्या वेगात झालेल्या बदलामुळे या पिकांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे. संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल सांगतो की, जलसंकटावर मात करण्यासाठी केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे नाहीत; स्थानिक व पारंपरिक ज्ञानालाही तितकाच मान द्यावा लागेल. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात “खाल”, “गुल” आणि “कुल्ह” सारख्या पारंपरिक जलसिंचन प्रणाली आजही पाण्याच्या शाश्वत वापराचे उदाहरण आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील अपतानी जमातीची पायरीदार शेती ही जलउपयोग कार्यक्षमतेचे आदर्श मॉडेल मानली जाते. या प्रणालींना आधुनिक विज्ञानाशी जोडले, तर जलवायू बदलांच्या आव्हानांना अधिक परिणामकारकपणे सामोरे जाता येईल.

 

 

भारताने राष्ट्रीय जलनीती, हिमालयन ग्लेशियर मॉनिटरिंग प्रोग्राम आणि जलवायू अनुरूप धोरणांत पर्वतीय जलस्रोतांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे. मात्र अहवाल स्पष्टपणे सांगतो की, हे प्रयत्न अजूनही मर्यादित पातळीवर आहेत. त्यामुळे भारत, नेपाळ, भूटान, चीन आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांनी संयुक्त डेटा शेअरिंग, सामायिक निरीक्षण आणि सामूहिक जलसंवर्धन धोरणावर एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सतत विकास उद्दिष्ट क्रमांक ६ म्हणजेच “स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता” या लक्ष्याशी निगडित आहे. अहवालाचा शेवट एक चेतावणीसारखा आहे. पर्वत आणि हिमनद्या यांचे संरक्षण हे फक्त हिमालयीन राज्यांचे कर्तव्य नसून संपूर्ण राष्ट्राची जबाबदारी आहे. जर आपण आजच या इशाऱ्याचे गांभीर्य ओळखले नाही, तर आगामी दशकांत नद्यांचा प्रवाह आणि जीवनाचे संतुलन दोन्ही ढासळतील. भविष्यातील पिढ्यांना बर्फाच्छादित शिखरे किंवा गोड्या पाण्याच्या नद्या फक्त चित्रांमध्येच दिसतील. म्हणूनच ही चेतावणी आता केवळ वैज्ञानिक अहवालांपुरती न राहता आपल्या धोरणांचा, समाजाचा आणि जनचेतनेचा भाग बनली पाहिजे. कारण पर्वतांचे भविष्यच आपल्या अस्तित्वाचे भविष्य आहे.

रिपोर्टनुसार, वर्ष २००० ते २०२१ दरम्यान जगातील ताज्या पाण्याच्या खपात तब्बल १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कृषी क्षेत्र अजूनही सर्वात मोठा ग्राहक आहे, ज्यात एकट्या शेतीसाठी ७२ टक्के पाणी वापरले जाते. औद्योगिक वापर १५ टक्के आणि घरगुती वापर १३ टक्के आहे. विकसित देशांमध्ये औद्योगिक वापर अधिक असला, तरी विकसनशील देशांमध्ये शेतीसाठी ९० टक्के पाणी वापरले जाते. याच काळात आल्प्स, अँडीज, किलीमांजारोपासून हिमालयापर्यंत जवळपास सर्वच पर्वतीय प्रदेशांतील हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. “थर्ड पोल” म्हणून ओळखला जाणारा हिंदू–कुश–कराकोरम–हिमालय प्रदेश या शतकाच्या अखेरीस अर्धा बर्फ गमावू शकतो, असा अहवालात इशारा देण्यात आला आहे. हा भाग जवळपास १.६५ अब्ज लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवतो.