शेतकरी आंदोलनावर टिप्पणी केल्याने कंगना अडचणीत; देशद्रोहाचा खटला दाखल

kangana-commenting-on-farmers-protest राजीव गांधी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अधिवक्ता रामशंकर शर्मा यांनी बुधवारी घोषणा केली की, भाजपा खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत  यांच्याविरुद्ध शेतकरी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याच्या त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर हा खटला पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे, म्हणजेच अभिनेत्रीवर देशद्रोहाचा खटला चालवला जाईल.

 

 

एएनआयशी बोलताना अधिवक्ता शर्मा यांनी सांगितले की, त्यांनी ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी आग्रा येथील स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी आरोप केला की, कंगना राणावत यांनी सोशल मीडियावर शेतकरी समुदायाचा अपमान करणारी आणि महात्मा गांधींसह स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध देशद्रोहाच्या टिप्पण्या करणारी पोस्ट शेअर केली होती. शर्मा यांच्या मते, न्यायालयाने अनेक नोटीस पाठवूनही, कंगना राणावत किंवा त्यांच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने प्रतिसाद दिलेला नाही. ते म्हणाले, "न्यायालयाने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणखी एक संधी दिली, परंतु तिच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही." त्यानंतर, न्यायालयाने ९ जानेवारी २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये पोलिसांना याचिकाकर्त्याने दिलेल्या तक्रारी आणि पुराव्यांवरून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. शर्मा यांनी सांगितले की त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे, सोशल मीडिया पोस्ट आणि इतर पुरावे न्यायालयात सादर केले. kangana-commenting-on-farmers-protest तथापि, अभिनेत्रीकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि प्रक्रियात्मक विलंबामुळे, नंतर याचिका फेटाळण्यात आली. शर्मा म्हणाले, "कंगना राणावत  यांनी कोणताही प्रतिसाद किंवा कायदेशीर तरतूद सादर केली नाही, ज्यामुळे न्यायालयाने केस बंद केली. तथापि, मी एक पुनरावलोकन याचिका दाखल केली, जी आता न्यायालयाने स्वीकारली आहे आणि सुनावणी पुन्हा सुरू झाली आहे."

त्यांनी सांगितले की त्यांची याचिका केस पुन्हा उघडण्याची आणि आरोपांची सखोल न्यायालयीन चौकशी सुनिश्चित करण्याची मागणी करते. शर्मा म्हणाले, "कोर्टाने ते नवीन सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे. kangana-commenting-on-farmers-protest मला आशा आहे की मला न्याय मिळेल." कंगना राणावत यांच्या सोशल मीडिया विधानांमुळे यापूर्वी अनेक वेळा वाद निर्माण झाले आहेत. त्यांच्या राजकीय विधानांमुळे आणि टिप्पण्यांमुळे अनेकदा कायदेशीर आणि जनमत चर्चेला उधाण आले आहे. सूत्रांच्या मते, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.