महा ई-सेवा केंद्र संचालक तीन दिवसाच्या संपावर

maha-e-seva-kendra तंत्रज्ञानाच्या युगात आज सर्वच कामे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक कामे असो वा शासकीय त्यातच शासकीय योजना राबविताना लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसह ई-केवायसी सुद्धा ऑनलाईन केल्या जाते. यासाठी प्रशासन स्तरावर ई-सेवा आणि आधार सेवा केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली. या सेवा केंद्रांमधून अनेक लाभार्थ्यांना लाभ मिळत असला तरी सेवा केंद्र संचालक मात्र दुर्लक्षित आहे. दरम्यान, विविध मागण्यांसाठी महा ई-सेवा आणि आधार सेवा केंद्र संचालकांनी १२ ते १४ नोव्हेंबर तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. या संपाचा लाभार्थ्यांसह अनेकांना फटका बसला आहे.

 

 

 

नागरिकांना देण्यात येणार्‍या ई-सेवांमुळे वेळ, श्रम व पैश्यांची बचत होत असून यात महा ई-सेवा आणि आधार सेवा संचालकांचा १०० टके वाटा आहे. यामुळे शासनाची सुद्धा वर्षाकाठी ३ ते ४ हजार कोटींची बचत होत आहे. डिजिटलच्या माध्यमातून लाखो युवकांना रोजगार मिळून त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. परंतु, आजपर्यंत महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारकांना शासनाकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे. या सेवा केंद्र धारकांच्या डोयावर टांगती तलवार ठेवून शासन साप-मुंगसाचा खेळ खेळत आहे. दरम्यान संघटनेने मुंबई हायकोर्टच्या नागपूर खंडपीठात रिटपिटीशनही दाखल केले. maha-e-seva-kendra असे असतानाही शासन आपली कृती बदलण्यास तयार नाही. दरम्यान, या केंद्र धारकांनी १२ ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान संप पुकारला असून याचा फटका लाभार्थ्यांसह अन्य सर्व कामांवर दिसून येत आहे. सध्या लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी निराधार योजनेसह हयातीचा दाखला तसेच नगरपालिका निवडणुकांवरही होताना दिसून येत आहे. केवायसी करायची असल्याने अनेक लाभार्थ्यांच्या ई-सेवा केंद्रासमोर रांगा लागलेल्या आहेत. मात्र, संपामुळे ही कामे ठप्प पडलेली आहेत.

शासन निर्णय २ जून २०२५ तसेच मंडल अधिकारी कार्यालयातील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत काढलेल्या परिपत्रकाबाबत पूर्ण तपासणी करून त्यात फेरबदल करण्यात यावा, नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रे देण्यात येऊ नये, आधार सेवा केंद्राचे कमिशन त्वरित द्यावे, आधार ऑपरेटर ब्लॅकलिस्ट करू नये, त्यांना प्रशिक्षणाची सोय करावी, आधार केंद्रातील जुन्या मशिनरी बदलून नवीन देण्यात याव्या, आर्थिक देवाण-घेवाण रोखण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सीडीपीओ, महाआयटीचे व्यवस्थापक, तांत्रिक व्यवस्थापक यांच्या नेमणुका होऊन दर तीन वर्षानंतर बदल्या करण्यात यावे, शासनाने लोकसंख्येच्या आधारे केंद्रांचे वाटप ठेवले असताना यापेक्षा जास्त केंद्रे दिलेले आहेत, त्याची चौकशी करण्यात यावी, आजपर्यंत राबविलेल्या प्रत्येक योजनांना शासनाने कमिशन देण्याचे ठरविले होते मात्र ते अद्यापही वाटप करण्यात आलेले नाही, लाडकी बहीण, पीक कर्ज, फार्मर आयडी, पीक विमा, पी. एम. किसान या योजनांचे कमिशन अद्याप मिळालेले नाहीत ते लवकर अदा करावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.