सिंधु पाणी करार प्रकरण पाकिस्तानने नेले व्हिएन्नात; भारताने घेतला तटस्थ दृष्टिकोन

indus-water-treaty-case-to-vienna पाकिस्तानने बुधवारी सांगितले की सिंधू पाणी करार (IWT) अंतर्गत तटस्थ तज्ञांच्या कार्यवाहीचा पुढील टप्पा पुढील आठवड्यात व्हिएन्ना येथे होईल. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने १९६० पासून भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे वितरण आणि वापर नियंत्रित केला आहे.

 

 

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी २६ जणांची हत्या केल्यानंतर भारताने २२ एप्रिल रोजी सिंधू पाणी करार स्थगित केला. १९ सप्टेंबर रोजी सिंधू पाणी कराराच्या तरतुदींनुसार पाकिस्तानने भारताविरुद्ध मध्यस्थी कार्यवाही सुरू केली. बुधवारी परराष्ट्र कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की पाकिस्तानने लवाद न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाची नोंद घेतली आहे, ज्याने सिंधू पाणी कराराच्या सामान्य अर्थ लावण्याच्या मुद्द्यांवर न्यायालयाच्या निर्णयाच्या काही पैलूंवर उपयुक्त स्पष्टीकरण सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की पाकिस्तानने निकालाच्या समांतर जारी केलेल्या प्रक्रियात्मक आदेशाची देखील नोंद घेतली आहे, जो पुष्टी करतो की न्यायालय या कार्यवाही टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवेल आणि तटस्थ तज्ञांसमोर सुरू असलेल्या कार्यवाही विचारात घेईल. परराष्ट्र कार्यालयाने म्हटले आहे की भारताच्या विनंतीवरून तटस्थ तज्ञ कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, ज्याचा पुढचा टप्पा १७ ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान व्हिएन्ना येथे होणार आहे. indus-water-treaty-case-to-vienna त्यात म्हटले आहे की भारताने आपला सहभाग स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, पाकिस्तान सद्भावनेने तटस्थ तज्ञ कार्यवाहीमध्ये पूर्णपणे सहभागी होत आहे. या संदर्भात, तटस्थ तज्ञाने असा निर्णय दिला आहे की भारताचा सहभाग न घेतल्याने कार्यवाही पुढे जाण्यापासून रोखता येणार नाही.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी घोषणा केली की पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यामुळे वाचलेले पाणी पुढील दीड वर्षात दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानला उपलब्ध करून दिले जाईल. indus-water-treaty-case-to-vienna राष्ट्रीय राजधानीच्या ड्रेनेज मास्टर प्लॅनच्या लाँचिंगसाठी आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना मंत्री म्हणाले की आता पाकिस्तानला सोडण्यात येणारे मोठ्या प्रमाणात पाणी पुढील दीड वर्षात दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानला उपलब्ध करून दिले जाईल.