कर्नाटक–तामिळनाडूत पुन्हा पाणीवाद पेटला!

Water dispute Karnataka and Tamil Nadu कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाचा वाद कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा उग्र स्वरूपात उभा आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावर थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि हा विषय तज्ज्ञांवर सोपवला. दोन्ही राज्यांतील वाद मुख्यतः पाणीवाटपावर केंद्रीत आहे. कर्नाटक सरकारने कावेरी नदीवर मेकेदाटू धरण बांधण्याचा विचार मांडला आहे, तर तामिळनाडू सरकारने या योजनेचा विरोध केला आहे. न्यायालयाने तामिळनाडूची याचिका फेटाळून लावली, ती अकाली असल्याचे सांगितले आणि मेकेदाटू धरणाच्या योजनेला आव्हान दिले.

 

 

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले की हा विषय सध्या तज्ज्ञ संस्थांकडे विचाराधीन आहे आणि न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की ज्या क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञांची कमतरता आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप टाळावे; हे काम तज्ज्ञांवर सोपवणे अधिक योग्य आहे." तसेच केंद्रीय जल आयोगाला प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्नाटकला जारी केलेले पाणी सोडण्याचे आदेशही तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आहेत, आणि जर कर्नाटकने या आदेशांचे पालन केले नाही तर त्यांना न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

यावर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, हा न्यायालयाचा निर्णय आमच्या राज्यासाठी धक्का नाही, तर न्याय आहे. हा आमचा हक्क आहे, आमचे पाणी आहे, आणि त्यात आम्ही कोणताही अडथळा आणत नाही. तामिळनाडूच्या लोकांनाही आदेशानुसार पुरेसे पाणी मिळेल. हा प्रकल्प आमच्या प्रदेशात बांधला जात आहे आणि हा कर्नाटकच्या लोकांचा विजय आहे. मी तामिळनाडूला एकत्र काम करण्याचे आवाहन करतो. कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाचा हा वाद दीर्घकाळ सुरू आहे. कर्नाटक सरकारने मेकेदाटू धरण बांधण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर पुन्हा एकदा तणाव वाढला असून, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या गृहनगर कनकपुरा येथे हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.