‘हे’ मरतात आणि ‘ते’ घोरतात!

Melghat-malnutrition मेळघाटात लहानगी बालके, गर्भवती आणि स्तनदा माता मरतात. पश्चिम विदर्भात शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात. तरीही आपण समजायचे की, महाराष्ट्रात सारे आबादीआबाद आहे! नेते भाषणे देतात, उद्घाटने, भूमिपूजने करतात, सत्कार स्वीकारतात आणि नोकरशाही तिच्या साऱ्याच बाशिंद्यांसह थेट घोरत असते. शेतकऱ्यांचे आणि कुपोषित बालकांचे मृत्यू इतके ‘नॉर्मल’ झाले आहेत की, त्याची कुणालाच लाज वाटत नाही आणि कुणाला साधी खंतही नाही. मेळघाटात गेल्या जूनपासून 65 बालके कुपोषणामुळे मेली. त्यांचे वय सहा महिन्यांच्या आत. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुन्हा सरकारला सुनावले. पण, सरकारी यंत्रणांचे कान बहिरे झाले आहेत. दोनेक दशकांपासून न्यायालय आदेश देत आहे. पण, शासन नुसत्या समित्या नेमत आहे. निधी मंजूर होतो, परंतु मेळघाटातला हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काहीही चांगले घडत नाही. शेतकऱ्यांचीही तीच परिस्थिती. हे पॅकेज, ते पॅकेज, कर्जमाफी वगैरेचे आश्वासन. पण, त्यांनाही शेवटी मृत्यूशीच दोस्ती करावी लागते.

 

 

 

 

 

 

 

Melghat-malnutrition इतके लाख किंवा हजार कोटींची गुंतवणूक आली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे इतके प्रकल्प आले, इतके हजार रोजगार निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्रात सर्व आबादीआबाद होणार आहे, अशा बातम्या रोज आपण वाचतच असतो. त्याच महाराष्ट्रात यवतमाळ जिल्हा आहे. त्याच महाराष्ट्रात मेळघाट आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे रोज अश्रूंचे पाट वाहत आहेत आणि दुसरीकडे कोवळ्या जिवांच्या मृत्यूचा आर्त आकांत आहे. मेळघाट हा जंगलांनी वेढलेला, निसर्गाने समृद्ध, पण उपेक्षित असलेल्या जिवांचा प्रदेश. या भागात आजही बालकाचा जन्म म्हणजे एका धोकादायक प्रवासाची सुरुवात असते. कुपोषण, अन्नटंचाई, आरोग्यसेवेचा अभाव, पाण्याची कमतरता आणि ढिसाळ सरकारी यंत्रणा या साऱ्यांनी मिळून साकारलेले नवजातांचे थडगे म्हणजे मेळघाट. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांची तर आपल्या साऱ्यांना सवयच झाली आहे. शेतकऱ्यांचे मरण आता दुःखद किंवा चिंताजनक ‘घटने’त मोजले जात नाही, तर दिनक्रमात मोजले जाते. गेल्या 10 महिन्यांत पश्चिम विदर्भात सुमारे 900 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली.

 

 

 

 

Melghat-malnutrition ऐन दिवाळीत तब्बल 87 शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले. 1 जानेवारी 2001 पासून आजपर्यंत 22 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. म्हणजे दर आठ तासांनी एक शेतकरी स्वतःचे जीवन संपवतो आहे; तरीही महाराष्ट्रात सारे काही आबादीआबाद आहे, असेच आपण मानायचे. आरोग्य विभाग बालमृत्यू रोखण्यात अपयशी. कारण तो स्वतःच आजारी आहे. महिला व बालकल्याण विभागाला त्यांच्या नावातील ‘कल्याण’ या शब्दाचा अर्थही माहिती नाही. आदिवासी विकास विभागाला ‘विकास’ कशाशी खातात हे ठाऊक नाही. महसूल विभागाला कामे खूप, पण निष्पन्न शून्य. ग्रामीण विकास विभाग फक्त नावापुरता ‘ग्रामीण’ आहे. या साऱ्यांतून मेळघाट घडत असते. कुपोषित बालकांचे जीव वाचवण्यासाठी पोषण आहार योजना सुरू झाली. पण बालकांच्या-मातांच्या पोषणाच्या ऐवजी भ्रष्टाचार वाढला. पोषक अन्नाच्या डब्यातून ठेकेदारांना मोठे घबाड गवसले. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आल्या, येत असतात. तिथेही ठेकेदारांचे, अधिकाऱ्यांचे खिसे भरले जातात.

 

 

 

 

Melghat-malnutrition मेळघाटात अजूनही जवळपास 40 टक्क्यांहून अधिक बालके कुपोषित आहेत. मातांच्या मृत्यूचा दर अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे की, बालकाच्या जीवनातील आरंभीचे एक हजार दिवस फार महत्त्वाचे असतात. म्हणजे एक सशक्त बाळ आकाराला येण्यासाठी ते किमान तीन वर्षे स्वस्थ स्वरूपात जगले पाहिजे. दोन वर्षांच्या वयापर्यंत बालकाच्या मेंदूचा सुमारे 80 टक्के विकास होतो. पण, तेवढा काळ ते स्वस्थ स्वरूपात जगले तर ना! मेंदूच्या विकासात त्याच्या पुढच्या आयुष्याची पायाभरणी होते. त्यामुळे बालकांना सुरुवातीच्या काळातच चांगले पोषण, आरोग्य सेवा आणि चांगले वातावरण मिळाले पाहिजे. एका संशोधनात असे आढळले होते की, भारतातील पाच वर्षांच्या आतील सुमारे 14 कोटी मुलांपैकी 35 टक्क्यांहून जास्त मुलांचे वजन अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. यात मेळघाटातील बालके असणारच. शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

 

 

 

 

Melghat-malnutrition केंद्र आणि राज्य सरकार हजारो कोटींचा निधी खर्च केल्याचा दावा करतात. पण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कुठे दिसतो? शेतकऱ्यांचा कर्जबोजा कमी झाला का? मेळघाटातील बालकांचे मृत्यू थांबले काय? मग एवढा पैसा गेला कुठे? सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय आणि उदासीन आहे. समाजही तितकाच असंवेदनशील झालाय. आत्महत्या किंवा कुपोषणाची बातमी सामोरी आली की आपण पुढच्या पानाकडे वळतो. सरकारी समित्यांच्या अहवालांची पाने तशीच फडफडत राहतात आणि शेतकरी-बालके तडफडत मरतात. यावरचे उपाय साऱ्यांना माहिती आहेत. त्यांची उजळणी कित्येकदा झालेली आहे. फक्त ते करायचे कुणी, हा प्रश्न अजून शिल्लक आहे. दरवेळी कुठल्या तरी पुढाऱ्याच्या किंवा महात्म्याच्या नावाने एखादी योजना जाहीर होते. अभियानाची घोषणा होते. त्याची घोषवाक्ये बनतात. गुळगुळीत बॅनर्स, पोस्टर्स तयार होतात. कार्यक्रम होतात. सत्कार आणि हारतुरे होतात. पण, सुदूर आदिवासीबहुल भागातले नवजात बालक पोषणासाठी तडफडत असते. शेतकरी हवालदिल झालेले असतात. त्यांच्यापर्यंत कुणीही पोहोचत नाही. सत्तेत बसलेली सारीच शेतकऱ्यांची मुले आहेत म्हणे. सारीच कधी तरी बालक स्वरूपात जन्माला आली होती. तरीही त्यांच्याकडे संवेदना नाहीत.

 

 

 

 

Melghat-malnutrition न्यायालयाला दरवेळी सरकारी यंत्रणांच्या संवेदना जाग्या करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. मुख्य सचिव आणि सचिवांना बत्ती द्यावी लागते. आता ही धाटणी बदलली पाहिजे. शेतकरी आत्महत्या करीत राहतील आणि कुपोषित बालके मरत असतील तर त्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेतील प्रत्येक संबंधित पदाधिकारी-अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर टाकली गेली पाहिजे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसह समस्त यंत्रणेला अशा एकेका मृत्यूसाठी जबाबदार धरले पाहिजे. चौकशा लावून त्यांना दंडित केले पाहिजे. बाकीचे उपाय कामाला येत नसतील तर आता सरकारी यंत्रणेला अशाप्रकारे जबाबदार ठरविणे हाच पर्याय उरतो. कारण त्यांची ढिसाळ कार्यपद्धती महाराष्ट्रासाठी अजिबात भूषणावह राहिलेली नाही. महाराष्ट्र हे समृद्ध राज्य आहे, असे म्हणतात. ते प्रगतिशील आहे, असेही म्हणतात. मग त्याच महाराष्ट्राला शेतकऱ्यांच्या आणि कोवळ्या जिवांच्या मृत्यूची सवय होते, याला काय म्हणायचे? शेतकरी आणि कुपोषित बालके मरत असतात आणि सरकारी यंत्रणेतले सारे घटक घोरत असतात, यावर कोणता उपाय करायचा? महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असेल तर आत्महत्येला कवटाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आणि कुपोषणाने मरत असलेल्या कोवळ्या जिवांचा या प्रगतीवर हक्क नाही काय? त्यांना जगावेसे वाटत नसेल काय? प्रश्न अनेक आहेत. पण, कुणालाच या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी सवड नाही.

 

 

 

 

Melghat-malnutrition ज्या समाजात मृत्यूंच्या बातम्या ‘रूटीन’ समजल्या जातात, त्या समाजात जगण्याचे महत्त्व कमी-कमी होत जाते. शेतकरी आणि बालके यांच्या मृत्यूंची पृष्ठभूमी एकच असली, तरी त्याची कारणे सरकारी यंत्रणेच्या उदासीनतेत, नाकर्तेपणातच दडलेली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना फक्त वेतन आयोगांचे फायदे हवेत. भत्ते हवेत, सोयी-सवलती हव्यात. जबाबदारी कोणतीच नको. ज्यांनी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकायची किंवा त्यांना जबाबदार ठरवायचे किंवा कामाचा हिशेब मागायचा, ते स्वतःच्या विश्वात मश्गूल आहेत. आम्ही निधी दिला म्हणजे इतिकर्तव्य पूर्ण झाले, हाच या साऱ्यांचा आविर्भाव असतो. पैशाने सगळे प्रश्न सुटले असते तर मेळघाटात एकही मूल मरण्याचे कारण शिल्लक राहिले नसते. पॅकेजने शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारायची असती तर एव्हाना आत्महत्यांचे सत्र थांबून गेले असते. आजही मेळघाटात एखादं बाळ तडफडत असेल आणि यवतमाळ जिल्ह्यात एखादा शेतकरी शेवटचे पत्र लिहीत असेल तर दोष कुणाला द्यायचा? ‘आमच्यासाठी काहीतरी करा’ अशी दोघांचीही आर्त हाक असते. त्याला खऱ्या अर्थाचा प्रतिसाद देणारे मात्र कुणीही नाही. कारण त्यांच्या कोरड्या प्रतिसादात ‘आम्ही निधी दिला, आम्ही प्रयत्न करतोय’ यापलीकडे सांगण्यासारखे काहीही नाही. हे इकडे मरत असतात आणि ते तिकडे घोरत असतात...! कुठवर?