पोसो कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वांची जबाबदारी: जिल्हाधिकारी कुंभेजकर

poso law बालकांचे संरक्षण हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही, तर सामाजिक उत्तरदायित्वाची मूलभूत गरज आहे. पोसो कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, आरोग्य विभाग, शिक्षण व्यवस्था आणि बालकल्याण संस्थांचा परस्पर समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या सर्व घटकांनी ‘बालसुरक्षा प्राधान्य’ हा दृष्टिकोन स्वीकारल्याशिवाय कोणतेही कायदे परिणामकारक ठरणार नाहीत. पोसो कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, जनजागृती ही सर्वांची सामायिक जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.

 

 

 

 

 

‘बेटी बचाव बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत जिल्ह्यात बालसुरक्षेबाबत जागरूकता आणि अधिकारी—कर्मचार्यांची कायदेविषयक समज अधिक बळकट करण्यासाठी बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम (पोसो) २०१२ या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर होते. प्रमुख अतिथी म्हणून महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्षा डॉ. अलका मकासरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, अपर पोलिस अधीक्षक लता फड, यशदा पूणेच्या मुख्य प्रशिक्षक प्रतिभा गजभिये, महिला व बालविकास अधिकारी उत्तम शिंदे यांची विशेष उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी कुंभेजकर पुढे बोलतांना म्हणाले, बालसुरक्षेबाबत जबाबदारीची जाणीव ठेवत प्रत्येक घटनेला अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळणे, कायदा समजून घेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही प्रत्येकाची सामायिक जबाबदारी आहे असे प्रतिपादन केले. बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आणि जनजागृती वाढविण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून पोसो कायद्याविषयीची मूलभूत समज अधिक दृढ होणार असून तीच समज आपल्या अधिनस्त यंत्रणांपर्यंत पोहोचावी, असेही त्यांनी सांगितले. तालुकास्तरावर सुध्दा अश्याच प्रकारच्या कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी उत्तम शिंदे यांनी करून कार्यशाळेच्या उद्दिष्टांची रूपरेषा स्पष्ट केली.

यशदा प्रशिक्षक प्रतिभा गजभिये यांनी पोसो कायद्याची उद्दिष्टे, तरतुदी, तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया, तपास यंत्रणेची भूमिका, पीडित बालकांसाठी आवश्यक समुपदेशन व सहाय्य याबाबत सविस्तर माहिती दिली. कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिकारी कर्मचारी यांनी घ्यावयाची संवेदनशीलता, गोपनीयता आणि तातडीचा प्रतिसाद यावर विशेष मार्गदर्शन केले. सीईओ अर्पित चौहान यांनी सरकारी यंत्रणेतील समन्वय वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.बालसुरक्षा विषयक प्रकरणे हाताळताना अधिकारी कर्मचार्यांमध्ये आवश्यक त्या संवेदनशीलता निर्माण होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अपर पोलीस अधीक्षक लता फड यांनी पोलीस विभागातील विशेष पथकांची भूमिका आणि तत्पर प्रतिसाद, पोसो अधिनियमाची कार्यपद्धती याबाबत मार्गदर्शन केले.

कार्यशाळेला पोलिस यंत्रणेसह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी स्वयंसेवी संस्थाचा व संबंधित यंत्रणांचा उत्स्फूर्त सहभाग या कार्यशाळेला लाभला. संचालन व आभारप्रदर्शन बालसंरक्षण अधिकारी भगवान ढोले यांनी केले. कार्यशाळेच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा महिला बालविकास विभागाचे जिल्हा परिविक्षा अधिकारी निवृत्ती जटाळे, परिविक्षा अधिकारी गजानन पडघान, गणेश ठाकरे, रेखा भुरके, बालसंरक्षण अधिकारी लक्ष्मी काळे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी महादेव जऊळकर, तालुका संरक्षण अधिकारी धिरज उचित, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्प लाईन १०९८ चे सर्व कर्मचारी, जिल्हा प्रकल्प सहाय्यक निलीमा भोंगाडे, संकेत नरोटे आदींनी पुढाकार घेतला. यावेळी उपस्थितांनी बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिज्ञा घेतली.