धान उत्पादकांवर अल्पदारात धान विक्रीची नामुष्की

selling-paddy-at-low-prices : केंद्र शाासनाच्या हमी भाव योजने अंतर्गत जिल्ह्यात जिल्हा पणन कार्यालयाच्या १८७ धान खरेदी केंद्रांना जिल्हाधिकारी यांनी मंजूरी प्रदान केली आहे. धान खरेदीची प्रक्रिया आभासी आहे. नोंदणी प्रणालीमध्ये तांत्रिक खोडा निर्माण झाल्याने धान खरेदी लांबणार आहे. परिणामी धान उत्पदकांवर अल्प दरात धान विक्री करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

 

 

 

 

 

 

जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात १.९० हेक्टर आर क्षेत्रावर धानाची लागवड करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी बरसलेल्या परतीच्या पावासाने १.१० लाख शेतकर्‍यांचे ३९ हजार हेक्टर क्षेत्रात्रातील धान पिकाचे नुकसान झाले. यामुळे उत्पन्नात मोठी घट होणार असल्याचे बोलले जाते. जिल्ह्यात शासनाच्या किमान आधारभूत योजने अंतर्गत जिल्हा पणन कार्यालयामार्फत उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमाने धान खरेदी केले जाते. ऑक्टोबरपासून कमी कालावधीचे तर नोव्हेंबरपासून मध्यम कालालावधीच्या धानाचे पीक हाती येते. ऑक्टोबरपासून धान खरेदी होणे अपेक्षित असते, मात्र धान खरेदीचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास तसे झाले नाही. खरीप हंगामातील धान खरेदी नोव्हेंबरच्या मध्यान्हानंतरच सुरू झाली आहे.

 

 

 

३० ऑक्टोबर रोजी शासनाने शासकीय धान खरेदी नोंदणीचा मुहूर्त जाहीर केला तर खरेदी १५ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन जिल्हा पणन कार्यालय आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमाने धान खरेदी करते. साधारण धानाला २३६९ रुपये प्रतिक्विंटल व अ श्रेणी धााला २३८९ रुपये प्रति क्विंटल दर केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. संबंधित संस्थांच्या आयडीची प्रक्रिया व शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली तरी संबंधित पोर्टलमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने नोंदणी ठप्प आहे. यामुळे खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. परिणामी शेतकर्‍यांना अल्प दरात धान विक्री करावी लागत आहे. खुल्या बाजारात साधारण धानाला १८०० ते १९०० रुपये प्रति क्विंटल दर व्यापारी देत असल्याने धान उत्पादकांना ५०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल नुकसान सहन करावा लागत आहे. संबंधित यंत्रणेने याकडे लक्ष घालून पोर्टलमधील तांत्रिक दोष तत्काळ दुरूस्त करून धान खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी धान उत्पादकांनी केली आहे.

 

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकर्‍यांना बीम पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. शासनाने नोंदणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे, बीम पोर्टलवर फार्मर आयडी अपलोडिंगचे काम सुरू आहे. १४ नोव्हेंबरपर्यंत ७०० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांची नोंदणी झाली आहे. लवकरच धान खरेदीला सुरुवात होईल.