नवी दिल्ली,
america-india-will-import-lpg भारताने अमेरिकेसोबत एक मोठा आणि ऐतिहासिक करार केला आहे. या करारांतर्गत, भारतीय तेल कंपन्या त्यांच्या एलपीजीच्या किमान १०% अमेरिकेतून आयात करतील. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या कराराची माहिती देताना सांगितले की, सरकारने एलपीजी स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की यामुळे देशातील नागरिकांना परवडणारे गॅस सिलिंडर मिळत राहतील याची खात्री होईल. या करारांतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना २०२६ च्या करारात अमेरिकेच्या गल्फ कोस्टमधून एलपीजी आयात करणे आवश्यक असेल. भारतीय बाजारपेठेसाठी अमेरिकेसोबतचा हा पहिला संरचित एलपीजी करार आहे.

पुरी यांनी सांगितले की, एलपीजी माउंट बेल्व्ह्यू बेंचमार्क अंतर्गत आयात केले जाईल. america-india-will-import-lpg करारापूर्वी बीपीसीएल, आयओसी आणि एचपीसीएलच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या पथकाने अमेरिकेला भेट दिली आणि तेथील तेल उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीत वाढ झाली असूनही, भारतीय कंपन्या जनतेला परवडणाऱ्या किमतीत एलपीजी पुरवण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय तेल कंपन्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत फक्त ₹५०० आणि ₹५५० मध्ये सिलिंडर पुरवतात, जे आंतरराष्ट्रीय किमतींपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यांनी सांगितले की सरकार आई आणि भगिनींना परवडणाऱ्या सिलिंडर पुरवण्यासाठी किमान ₹४०,००० कोटी खर्च करते.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा करार देखील महत्त्वपूर्ण आहे कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन्ही देशांमधील आर्थिक तणाव वाढला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के जास्त कर लादला. america-india-will-import-lpg आता, दोन्ही देश व्यापार कराराकडे सकारात्मकपणे वाटचाल करत आहेत. व्यापार करारानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प अतिरिक्त २५ टक्के कर उठवतील अशी आशा आहे. रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीमुळे अमेरिका विशेषतः चिडली होती. तथापि, भारत आता अमेरिकेतून ऊर्जा आयात करून हे संतुलित करू इच्छित आहे. भारताने कधीही रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवणार असे म्हटले नाही, तरीही ट्रम्पची भूमिका आता मऊ होताना दिसत आहे.