पोलिसांविरुद्ध तक्रारी भरमसाठ, पण दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प

सामान्य नागरिकांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पोलिस लगेच गुन्हा दाखल करुन कायदेशिर कारवाई करतात. तसेच पोलिसांनी जर कायदा मोडला किंवा सामान्य नागरिकांवर अन्याय केल्यास त्यांचीही तक्रार देता येते तसेच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करता येते. विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणात गेल्या 2022 ते नोव्हेंबर 2025 यादरम्यान 353 पोलिस अधिकारी-कर्मचाèयांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून आतापर्यंत केवळ पाच पोलिसांना दोषी ठरविण्यात आले, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली.

 

 

 

 

 

पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष 2022 ते नोव्हेंबर 2025 यादरम्यान दाखल 353 तक्रारी पोलिसांविरुद्ध प्राप्त झाल्या आहेत. दाखल झालेल्या 353 तक्रारींपैकी तब्बल 254 प्रकरणे सध्या राज्य सरकारकडे पुढील निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. उर्वरित तक्रारींपैकी काहींना विभागीय चौकशीतून निकाली काढण्यात आले, तर काही स्पष्टीकरणानंतर बाद करण्यात आल्या. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अत्यंत जास्त असल्याने नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई होत नसल्याचे स्पष्ट होते. या आकडेवारीवरून केवळ चार प्रकरणांत 4 पोलिस (2023) व एका प्रकरणात 1 पोलिस (2024) दोषी ठरल्याचे दिसते. उर्वरित वर्षांत एकही अधिकारी दोषी आढळला नाही. तक्रारीच्या तुलनेत दोषी आढळणाèया पोलिस कर्मचाèयांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याइतकी असल्यामुळे कार्यप्रणालीवर संशय निर्माण होत आहे.

 

 

प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस कर्मचारी सामान्य नागरिकांशी सौजन्याने वागत नाहीत. तसेच अर्वाच्च भाषेचा वापर करतात तसेच अश्लील शिवीगाळ किंवा थेट हात उचलतात, असे सामान्यपणे चित्र समाजासमोर आहे. यामध्ये वाहतूक पोलिसांचा सर्वाधिक टक्का आहे. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये गैरवर्तन किंवा शिवीगाळ केल्याच्या आरोपांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. यासोबतच कर्तव्यात कसूर करणे, निष्काळजीपणा आणि तपासात अधिकाराचा गैरवापर करणे, नातेवाईकांच्या तपासात हस्तक्षेप करणे, अनेकदा अवैध धंद्यावाल्यांकडून वसुली किंवा तक्रार मागे घेण्यास दबाव टाकणे, अशा गंभीर प्रकारच्या आरोपांची नोंद करण्यात आली. मात्र, आर्थिक भरपाई, शिस्तभंगामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई किंवा चुकीमुळे जनतेला झालेल्या हानीबाबत कोणतीही माहिती विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

तक्रारींची मोठी संख्या आणि अत्यल्प दोषारोप सिद्ध होणे, हे पोलिस दलातील उत्तरदायित्व किती कमी आहे हे दर्शवते. न्यायप्रक्रिया वेगवान न झाल्यास नागरिकांच्या तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतील. शासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

 

 

 

वर्ष तक्रारींची संख्या दोषी ठरलेले पोलिस