नवी दिल्ली,
Red Fort blast लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटाच्या तपासात सुरक्षा यंत्रणांना एक महत्त्वाचा डिजिटल पुरावा मिळाला आहे. या हल्ल्यात सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या तीन व्यक्तींनी गोपनीयतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या स्विस मेसेजिंग ॲप ‘थ्रीमा’चा व्यापक वापर केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन आणि वापरकर्त्याची ओळख लपवण्याची क्षमता यामुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फरीदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठाशी संबंधित तीन डॉक्टर— डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुझम्मिल गणाई आणि डॉ. शाहीन शाहिद — यांनी या ॲपच्या सुरक्षा संरचनेचा पूर्ण लाभ घेत संपूर्ण कट रचल्याचा आरोप आहे. थ्रीमा वापरण्यासाठी मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेलची गरज नसल्याने या तिघांचा संपर्क शोधणे प्रारंभी कठीण ठरले. ॲप लॉग-इनसाठी फक्त एक रँडम आयडी दिला जातो, ज्यामुळे तपास यंत्रणांसमोर संशयितांची ओळख पटवणे मोठे आव्हान ठरले.
तपासात असेही समोर आले आहे की, या तिघांनी ॲपवर स्वतंत्र खासगी सर्व्हर तयार करून संवाद साधला होता. बॉम्बस्फोटाचे नकाशे, लक्षवेधी ठिकाणांची माहिती आणि संपूर्ण योजना इथूनच देवाणघेवाण केली जात होती. अत्यंत सुरक्षित डेटा ट्रान्सफरमुळे ही माहिती कोणत्याही पारंपरिक डिजिटल देखरेखीत सापडली नाही.
दरम्यान, या Red Fort blast ॲपवर भारतात असलेली बंदीही पुन्हा चर्चेत आली आहे. थ्रीमा हे ॲप मे २०२३ मध्ये IT कायद्याच्या कलम ६९A अंतर्गत देशात प्रतिबंधित करण्यात आले होते. पाकिस्तानस्थित अनेक दहशतवादी संघटना या ॲपचा वापर करून भारताविरुद्ध प्रचार आणि संपर्क साधत असल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. सुरक्षा संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ॲपच्या एन्क्रिप्शन प्रणालीवर पाळत ठेवणे जवळपास अशक्य असल्याने त्याचा गैरवापर वाढत होता.बंदी असूनही VPN आणि क्रिप्टो पेमेंटसारख्या पद्धती वापरून हे ॲप डाउनलोड व वापरता येते, आणि संशयितांनी याच मार्गाचा अवलंब केल्याची शक्यता तपासात व्यक्त केली जात आहे. या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा आता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्थानिक नेटवर्क, संभाव्य संपर्क आणि बाह्य दुव्यांचा तपास करण्यावर भर देत आहेत.लाल किल्ल्यासारख्या अतिसंवेदनशील क्षेत्राच्या सुरक्षेवर झालेले हे गंभीर आव्हान असल्याने तपासाची गती वाढवण्यात आली आहे. डिजिटल पुराव्यांमुळे हल्ल्याच्या संपूर्ण कटाची चौकट स्पष्ट होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.