शिक्षण विभागाची करामत...भुतांना पाठविले नोटीस

Notice sent to ghosts मध्य प्रदेशातील शिक्षण विभागाने ई-अटेंडन्स सिस्टीम लागू केल्यापासून अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदविली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मृत्युमुखी पडलेल्या शिक्षकांना देखील ई-अटेंडन्स संदर्भातील नोटीस बजावल्या आहेत. या नोटिसामध्ये मृत शिक्षकांना तीन दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले असून, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे इशारा दिला गेला आहे. आता प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर विभागाचे अधिकारी याला तांत्रिक चूक मानत आहेत आणि ती दुरुस्त करण्याचे आश्वासन देत आहेत.

 

 

 

ऑक्टोबरमध्ये विभागाच्या पोर्टलवरून ई-अटेंडन्स डेटा काढला गेला आणि ज्यांची उपस्थिती शून्य किंवा अत्यंत कमी होती, त्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसह पाठवण्यात आल्या, मात्र अधिकारी पुनरावलोकन न करता मंजुरीसाठी फायली पाठवत असल्याचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिक्षण विभागातील असे निष्काळजीपण यापूर्वीही दिसून आले आहे; पूर्वी मृत किंवा निवृत्त शिक्षकांना नोटीस बजावल्याच्या घटना घडल्या होत्या. गेल्या महिन्यात डीईओ कार्यालयाकडून माजी मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावण्यात आली, पण त्यांच्या नावाचे नोंदणी अपडेट न झाल्यामुळे नोटीस त्या शिक्षकांच्या नावानेच बजावल्या गेल्या.

 

 

 

मृत शिक्षकांची नावे पोर्टलवर अजूनही नोंदणीकृत असल्यामुळे ती ई-अटेंडन्स रजिस्टरमध्येही येत आहेत. क्लस्टर सेंटरच्या मुख्याध्यापकांची जबाबदारी आहे की मृत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नावे वेळोवेळी पोर्टलवरून वगळली जातील. ज्या मृत शिक्षकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांचे दोन ते तीन वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे, परंतु पोर्टल अद्याप अपडेट केले गेले नाही. यामध्ये मौगंज जिल्ह्यातील नायगढी उच्च माध्यमिक शाळेतील देवता दिन कोल, दुबगवान प्राथमिक शाळेतील छोटेलाल साकेत आणि नायगढी जिल्ह्यातील बैरिहा प्राथमिक शाळेतील रामगरीब दीपंकर यांचा समावेश आहे.

 

 

शिक्षण विभागाचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की मृत शिक्षकांना बजावलेल्या नोटीस रद्द केल्या जातील आणि पोर्टलमध्ये योग्य सुधारणा केली जाईल. यामुळे ई-अटेंडन्स सिस्टीम अधिक पारदर्शक आणि अचूक होईल. रामराज मिश्रा, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, रेवा यांनी या सुधारणेबाबत माहिती दिली आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागातील प्रशासनिक तंत्रज्ञान आणि डेटा व्यवस्थापनात दोष स्पष्ट झाला आहे, तसेच शाळा आणि क्लस्टर मुख्याध्यापक यांना जबाबदारीने काम करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.