ओबीसी आरक्षण खटल्याला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती!

नवी दिल्ली, 

OBC reservation case stayed स्थानि स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांत ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर आज ही याचिका ऐकली जाणार होती; मात्र कोणतीही बाजू मांडणी न झाल्याने प्रकरण स्थगित ठेवण्यात आले. या याचिकेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि ‘त्रिस्तरीय तपासणी’ची आवश्यकता यावर जोर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षणाच्या आकडेवारीसह केलेल्या तयारीची माहिती सादर करण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सुनावणी पुढे ढकलल्याने आता या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा मंगळवारी होणार आहे.

 

 

 

न्यायालयाने प्रकरणाचा पुढील उल्लेख 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 10.30 वाजता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या दृष्टीने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले असून, न्यायालयीन निर्णयानुसार निवडणूक तयारीचे वेळापत्रकही प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत आरक्षणाच्या कायदेशीर पाया, राज्य सरकारची पूरक आकडेवारी आणि निवडणूक कार्यक्रमावर होणारे परिणाम यावर विस्तृत चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.