रद्द होणार तलाक-ए-हसन कायदा?सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत

Talaq-e-Hasan law to be repealed सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक-ए-हसन रद्द करण्याच्या प्रथा बद्दल बुधवारी गंभीर चिंताग्रस्त होऊन विचार मांडला आहे. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारी ही प्रथा आधुनिक आणि सुसंस्कृत समाजात सुरू राहू शकते का? न्यायालयाने सूचित केले की, तिहेरी तलाकानंतर आता तलाक-ए-हसन रद्द करण्याचा पर्यायही विचारात घेतला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही प्रथा असंवैधानिक ठरवण्याचा गंभीर विचार केला जाऊ शकतो आणि प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा पर्याय देखील आहे. संबंधित पक्षांना या प्रथेमुळे उद्भवणाऱ्या सर्व व्यापक प्रश्नांची रूपरेषा सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे, ज्यावरून न्यायालय ठरवेल की प्रश्न कायदेशीर स्वरूपाचे आहेत की नाहीत आणि त्यांचे निराकरण कसे करावे.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ही प्रथा समाजावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करते, त्यामुळे सुधारात्मक उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. न्यायाधीशांनी विचारले, महिलांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम करणारी अशी प्रथा सुसंस्कृत समाजात कशी चालू ठेवता येईल? तुम्ही २०२५ मध्ये याचा प्रचार कसा करत आहात? स्त्रीची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी अशा प्रथेला परवानगी द्यावी का? हे प्रकरण पत्रकार बेनझीर हीना यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आधारित आहे. याचिकेत तलाक-ए-हसनवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली असून, कलम १४, १५, २१ आणि २५ च्या उल्लंघनाचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या पतीने तिच्या कुटुंबाने हुंडा देण्यास नकार दिल्याने वकिलाद्वारे तलाक-ए-हसनची नोटीस पाठवून तिला घटस्फोट दिला असल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर, तलाक-ए-हसनच्या रद्दीकरणासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत पुढील टप्पा कसा असेल, हे लक्षात घेणे महत्वाचे ठरणार आहे.