अमरावती,
Bacchu Kadu शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी आम्ही २७ ते २९ ऑक्टोबर असे तीन दिवस नागपुरात आंदोलन केले. सरकारने आमच्याशी चर्चा करून ३० जून २०२६ ही कर्जमाफीची तारीख जाहीर केली. परंतु, सोशल मीडियावर शेतकरी आंदोलनास ट्रोल करण्यात येत आहे. भाजपाचा हा छुपा एजंडा असून त्यांचीच मंडळी शेतकरी आंदोलनास बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप प्रहार पक्षाचे प्रमुख माजी आमदार व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत केला.
बच्चू कडू पुढे म्हणाले, घरी बसून मॅसेज करणार्यांनी आता उर्वरित शेतकरी प्रश्नावर लढावे. शेतकर्यांचे अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत. ट्रोल करणार्यांनी पुढे यावे, आंदोलन उभारावे आम्ही आंदोलनात कार्यकर्ते म्हणून सहभागी होवू. आम्हाला ट्रोल करण्याचा प्रकार बंद न झाल्यास आम्ही उत्तर देणार आहोत. आजवर हजारो आंदोलने केली आहेत. आयुष्य पणास लावले, उपोषण करून दाखविले. परंतु, काही न करणारे आम्हास नावे ठेवत आहेत. हा प्रकार दुर्दैवी आहे. यावेळी त्यांनी किशोर तिवारी यांचेसोबतच्या संवादाचे रेकॉर्डींग ऐकविली. आमच्याविरोधात वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तुमच्यामध्ये हिंमत असेल तर समोरासमोर या असे आव्हान त्यांनी दिले. आम्ही मॅनेज झालो असतो तर आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले नसते. आठ महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहोत, कुठेही गालबोट लागले नाही हे आमचे यश आहे. शरद जोशींच्या आंदोलनानंतरचे हे सर्वात मोठे आंदोलन आहे. वामनराव चटप, राजु शेट्टी, अजीत नवले, रवीकांत तुपकर अशी मोठी माणसे असताना मॅनेज होण्याचा आरोप दु:खी करणारा आहे. पत्र परिषदेला जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे, प्रहारचे संजय देशमुख यांचेसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आपण हवामहल बांधला असा आरोप होत आहे, तो सर्वांनी पाहण्याासाठी यावे असे आवाहन बच्चू कडू यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात केले. हवामहलच्या आरोपास प्रहारचे कार्यकर्ते उत्तर देणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
महायुतीला मते देऊ नका
सरकारने आम्हाला शब्द दिला आहे. मुदतीच्या आत कर्जमाफी केली नाही तर संपूर्ण राज्यात हंगामा होईल. कर्जमार्फी होईपर्यंत सत्तेतील भाजपा, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांना मते देवू नका असे आवाहन बच्चू कडू यांनी केले. सरकारने ३० जून तारीख दिल्याने चालू वर्षातील शेतकरी थकीतमध्ये येणार नाही. आता चालू वर्षाची कर्जमाफी सरकारला करावी लागणार, यात सरकार फसणार आहे. आदेशात एक वर्षासाठी कर्जवसुली करता येणार नाही, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे सक्तीची वसुली होणार नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे शेतकरी तणावमुक्त झाला आहे.