आता कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाल्यास मिळणार ५ लाख रुपयांची भरपाई

die-due-to-dog-bite भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि दुखापतींबाबत कर्नाटक सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता, जर एखाद्याचा कुत्रा चावल्याने मृत्यू झाला तर राज्य सरकार त्यांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची भरपाई देईल. दुखापत झाल्यास मदत देखील दिली जाईल असे सरकारने म्हटले आहे. जर कुत्र्याने त्वचेला छिद्र पाडले असेल, खोलवर दुखापत झाली असेल, फाटले असेल किंवा अनेक वेळा चावले असेल तर पीडितेला एकूण ५००० रुपये मिळतील. यापैकी ३,५०० रुपये थेट पीडितेला दिले जातील आणि १,५०० रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टला उपचारासाठी दिले जातील.

 

 

दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तामिळनाडूमध्ये कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. die-due-to-dog-bite त्यांनी एका वृत्तपत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, या वर्षी आतापर्यंत तामिळनाडूमध्ये कुत्र्यांच्या चाव्याचे सुमारे ५.२५ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि रेबीजमुळे २८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. चिदंबरम यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, "कुत्राप्रेमींच्या भावना योग्य आहेत, परंतु हे चिंताजनक आकडे देखील विचारात घेतले पाहिजेत. कुत्राप्रेमी असण्याचा अर्थ असा नाही की आम्ही भटक्या कुत्र्यांना पकडणे, नसबंदी करणे आणि लसीकरण करणे याला समर्थन देत नाही." चिदंबरम पुढे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की लसीकरण केलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ अधिवासात परत सोडले पाहिजे, काही सार्वजनिक ठिकाणी वगळता. कुत्र्यांना मारण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही. कुत्र्यांच्या प्रेमींनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मदत करावी. हे पाऊल विशेषतः रस्त्यावरील मुले, महिला आणि वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी आहे."

कुत्र्यांच्या चाव्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्टँड आणि रेल्वे स्थानके यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून सर्व भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. die-due-to-dog-bite न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की या ठिकाणांहून पकडलेल्या कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर त्याच ठिकाणी परत सोडले जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की कुत्र्यांना पकडून नियुक्त केलेल्या श्वान निवारामध्ये पाठवण्याची जबाबदारी संस्थांची असेल. पुन्हा प्रवेश रोखण्यासाठी सर्व ठिकाणी कडक कुंपण घालण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्यांचे मुख्य सचिव या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतील, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल.