राज्यपालांच्या अधिकारांवर न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको!

Historic decision of the Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर ऐतिहासिक निर्णय दिला असून म्हटले आहे की न्यायालय राज्यपालांची भूमिका घेऊ शकत नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत ठरविण्याच्या संदर्भात प्रदीर्घ सुनावणी नंतर आज हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनेतील पॅनेलने असे ठरवले की न्यायालय राज्यपालांचे अधिकार हिरावू शकत नाही. निर्णयात सांगितले आहे की कालमर्यादा लादणे हे संविधानाने संरक्षित केलेल्या लवचिकतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. राष्ट्रपती संदर्भातील युक्तिवादांचा विचार करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपाल कलम २०० अंतर्गत विधेयकाला मान्यता देऊ शकतात, रोखू शकतात, परत पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात; त्यांच्याकडे याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. जरी राज्यपाल विधेयक अनिश्चित काळासाठी थांबवू शकत नाहीत, तरीही न्यायालयाला त्यांच्यासाठी अंतिम मुदत ठरवण्याचा अधिकार नाही.

 

 

 

तामिळनाडू प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेले निर्देश असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यपालांना प्रलंबित असलेल्या विधेयकांना न्यायालय वैध मान्यता देऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार हिरावले जातात. न्यायालयाने सांगितले की मानलेल्या संमतीची संकल्पना ही दुसऱ्या प्राधिकरणाचे अधिकार हिरावण्यास समकक्ष आहे आणि त्यासाठी कलम १४२ वापरणे शक्य नाही.

सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले की राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार संविधानाच्या भावनेच्या आणि अधिकारांचे पृथक्करण तत्त्वाच्या अनुकूल आहेत. कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत विधेयकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अधिकार राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना आहे. विधेयक कायदा झाल्यानंतरच न्यायालयीन पुनरावलोकन किंवा छाननी शक्य आहे. कलम १४३ अंतर्गत सल्लागार अधिकारांचा पर्याय नेहमी उपलब्ध असतो, त्यामुळे राष्ट्रपतींना प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता नाही. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या संवैधानिक अधिकारांवर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, आणि विधेयक मंजुरीसाठी अंतिम मुदत ठरविण्याचे अधिकार त्यांना स्वतःच राखले आहेत.