नक्षल चळवळीच्या अखेरच्या घटका

naxal movement 2010 मध्ये दंतेवाड्यात झालेल्या माओवाद्यांच्या हल्ल्यात 76 जवान हुतात्मा झाले होते. 2013 मध्ये झिरम खोऱ्यातील भ्याड हल्ल्यात काँगेसचे वरिष्ठ नेते विद्याचरण शुक्ला, नंदकुमार पाटील यांच्यासह 27 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2017 मध्ये छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील चकमकीत ‘सीआरपीएफ’च्या 25 जवानांना हौतात्म्य आले; तर 2021 मध्ये टकुलगुडम येथे नक्षलवाद्यांच्या गुरिल्ला पद्धतीने केलेल्या हल्ल्यात 25 जवान वीरगतीस प्राप्त झाले. अगदी अलिकडे म्हणजे गेल्या मार्च महिन्यात छत्तीसगडमधील राणीबोधली येथील हल्ल्यात 55 सैनिक हुतात्मा झाले. काळजाचे पाणी करणाऱ्या या व अशा अनेक हल्ल्यांचा प्रमुख सूत्रधार असलेला, सुमारे पाचशेहून अधिक जवानांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेला अत्यंत जहाल माओवादी माडवी हिडमा यास मंगळवारी, 18 नोव्हेंबरला सुरक्षा रक्षकांनी कंठस्नान घातले. या चकमकीत हिडमाची पत्नी राजक्का हिच्यासह अन्य सहा नक्षलवादीही ठार झालेत. अवघ्या 16 व्या वर्षी माओवादी संघटनेत भरती झालेला हिडमा केंद्रीय समितीचा सदस्य होता. सर्वाधिक आक्रमक आणि अत्यंत निष्ठुर मानल्या जाणाऱ्या बटालियन एकचा तो प्रमुख होता. त्याच्यावर तब्बल सहा कोटींचे बक्षीस होते. नक्षलवादी चळवळीतल्या सर्वांत क्रूर चेहऱ्याचा अंत ही नक्षलविरोधी लढ्यातील छोटीशी घटना नाही. आपल्या सुरक्षा जवानांचे ते मोठे यश तर आहेच, शिवाय माओवादी चळवळीवर अखेरचे घाव घातले घालण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे शुभसंकेतही आहेत. 21 मे 2025 रोजी छत्तीसगडच्या बस्तर भागात झालेल्या चकमकीत माओवाद्यांचा तत्कालीन सर्वोच्च नेता बसवराजू यासह 27 माओवाद्यांचा खात्मा केला गेला होता.

 

 

 

 

 

 

 

त्याचा परिणाम म्हणून 6 जूनला 12 माओवाद्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गडचिरोली येथे आत्मसमर्पण केले. लगेच 18 जूनला आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यातल्या चकमकीत माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य गजरला रवी ठार झाला. धास्तावलेला जहाल माओवादी व केंद्रीय समितीचा सदस्य असलेल्या भूपतीने 3 ऑक्टोबरला सशस्त्र लढा थांबविण्याची भूमिका जाहीर केली. पुढे त्याने 15 ऑक्टोबरला 61 माओवाद्यांसह आत्मसमर्पणही केले. येत्या काही दिवसांत हाच भूपती शरणागती पत्करण्याचे आवाहन करणाऱ्या चित्रफिती जाहीर करणार असल्याचे सांगितले जाते. माओवाद्यांच्या सशस्त्र चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेकांचे श्वास आता कंठाशी आले आहेत. एक तर शरण या किंवा संपून जा, असे दोनच पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत. एकेकाळी चाळीसच्या वर सदस्य असलेल्या माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीत या घडीला केवळ सहाच सदस्य उरले असल्याची माहितीही पुढे येत आहे. याचा अर्थ असा की, नक्षल्यांची चळवळ पार खिळखिळी झाली आहे आणि ती आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यात माडवी हिडमा आणि त्याच्या पत्नीचा झालेला खात्मा ही नेहमीची नक्षलविरोधी कारवाई नव्हती. केंद्र सरकारने ‘शून्य सहनशीलता’ (झीरो टॉलरन्स) या धोरणातून सुरू केलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमेचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. यापूर्वी बसवराजूचा खात्मा आणि ‘टॉप कमांडर’ भूपतीने त्याच्या सहकाऱ्यांसह केलेले आत्मसमर्पण हेसुद्धा याच धोरणानुसार टाकले गेलेले महत्त्वाचे आणि दमदार पाऊल होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च 2026 पर्यंत देशाला नक्षलमुक्त करण्याचा जो संकल्प जाहीर केला आहे, त्यादृष्टीने या साऱ्या घटना, ‘ठरवले तर काहीही करता येते’ या अदम्य इच्छाशक्तीची साक्ष देणाऱ्या ठरतात. अशी इच्छाशक्ती काँगेसच्या काळात कधीही दिसत नव्हती. परंतु, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सोबत घेऊन गंभीरपणे नक्षलवादी चळवळीच्या निर्मूलनाचा अजेंडाच राबवण्यास सुरुवात केली आहे आणि ठोस व यशस्वी कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळे अमित शाह यांनी देशाला दिलेले वचन पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

भारतात नक्षलवाद केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. आदिवासी भागाच्या विकासाकडे झालेले दुर्लक्ष आणि सामाजिक विषमतेतून जन्मलेली ती गुंतागुंतीची समस्या आहे. माओवादी चळवळीचा अंत यापूर्वी कधीही दृष्टिपथात आला नाही, त्याचे कारण ही गुंतागुंत होय. अशा हिंसक चळवळी संपवण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर एकत्रित, सुसंगत आणि सातत्यपूर्ण काम करावे लागते. विद्यमान सरकारने धोरणात्मक सक्रियता दाखविल्याने या चळवळीच्या अंताची चाहूल लागली आहे. नक्षलवादाची मूळ ताकद त्यांचे वरिष्ठ नेतृत्व आणि भौगोलिक बालेकिल्ल्यात होती. बसवराजू, विवेक दा व हिडमा यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा अंत म्हणजे माओवादी चळवळीच्या वैचारिक, धोरणात्मक आणि लष्करी नेतृत्वाचा कणा मोडण्यासारखे आहे. 2019 पासून राबविण्यात येत असलेल्या विशेष रणनीतीनुसार, देशाच्या सुरक्षादलांनी छत्तीसगड-झारखंड सीमेवरील बुढा पहाड आणि बिहारच्या चक्रबांध यासारख्या अतिदुर्गम नक्षली बालेकिल्ल्यांत कायमस्वरूपी छावण्या उभारल्या. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचे आश्रयस्थान हिरावले गेले. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2010 मध्ये तब्बल 96 जिल्ह्यांमध्ये असलेला नक्षलवादाचा प्रभाव आता 45 जिल्ह्यांपर्यंत संकुचित झालेला आहे. नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सुमारे 70 टक्के घट झाली आहे. हा नक्षलविरोधी अभियानाचा विजय आहे. माओवादी चळवळ खिळखिळी करण्यासाठी नक्षलविरोधी सशस्त्र कारवायांसोबतच विकासाचा व सुसंवादाचा मार्ग प्रशस्त करणे हे सरकारचे मोठे यश मानले पाहिजे.naxal movement सरकारने आकर्षक पुनर्वसन योजना लागू केल्या. नक्षलवाद्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधण्यासाठी ‘नवजीवन’सारख्या योजना राबवली. याच योजनेंतर्गत हिडमाच्या पूर्वती गावाला भेट देऊन त्याची आई माडवी पोज्जे यांच्याशी संवाद साधला गेला होता. आईनेही हिडमाला आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन केले होते. पण त्याने मनावर घेतले नाही. शेवटी त्याचा अंत झाला. भूपतीने आपल्या सहकाèयांसह केलेले आत्मसमर्पण हे सरकारच्या धोरणाचे मोठे फलितच आहे. संघर्ष नव्हे, तर संवाद हाच पर्याय आहे, हे एका ‘टॉप कमांडर’ने मान्य करणे, हा माओवादी चळवळीच्या वैचारिक बैठकीला धक्का लागल्याचे द्योतक आहे. एकीकडे आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या पराभवाने अस्वस्थता येणे आणि दुसरीकडे आपल्या नेत्यांचा अंत पाहणे ही बाब नक्षल्यांसाठी असह्य झालेली आहे. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकात 700 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. आता

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, पूल आणि भ्रमणध्वनीचे मनोरे, रोजगाराच्या व्यवस्था उभारल्या जात आहेत. तसेच स्थानिक जनतेचा मुख्य प्रवाहाशी संपर्क वाढला आहे. आदिवासी दुर्गम भागात ग्रामपंचायत निवडणुकीसारख्या लोकशाही प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग वाढणे, त्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे आणि उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणे या साऱ्या बदलांमुळे कथित ‘शोषणविरोधी लढाई’च्या नक्षलवाद्यांच्या दाव्याची धार आता पार बोथट झाली आहे. नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा संबंध भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने देखील अत्यावश्यक गोष्ट आहे. नक्षलवादी संघटना भारतीय संविधान आणि लोकशाही मानत नाहीत. त्यांचा उद्देश संसदीय लोकशाही उलथून पाडणे हा आहे. भारतासारख्या सार्वभौम लोकतांत्रिक राष्ट्रात हिंसेच्या बळावर राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्था बदलण्याची किंवा नवी व्यवस्था लादण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आपले सार्वभौमत्व प्रश्नांकित होते. सरकारतर्फे नक्षल्यांच्या बाबतीत झीरो टॉलरन्सचे जे धोरण राबविले जात आहे, ते भारतात संविधानाचे आणि कायद्याचे राज्य आहे, हेच सिद्ध करण्यासाठी आहे. नक्षल्यांचा निःपात होणे हे लोकशाहीसाठी, संविधानासाठी आणि भारताच्या अखंडतेसाठी देखील महत्त्वाचे आहे. माडवी हिडमा याच्यासारख्या म्होरक्याचा खात्मा हे नक्षलविरोधी लढ्यातील मोठे यश असले तरी लढाई अद्याप शिल्लक आहे. जंगलातील नक्षलवादाची ताकद कमी होत असतानाच शहरी नक्षलवादाचा धोका वाढला आहे. बुद्धिजीवी वर्तुळात घुसून ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवण्याचा नक्षलप्रेमींचे प्रयत्न वाढले आहेत. या पांढरपेशा ‘स्लिपर सेल’वर कठोर कारवाई करणे आणि त्यांच्या विचारांचा प्रसार थांबवणे देखील नक्षलविरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. नक्षलवादाविरुद्धच्या लढाईचा अंतिम टप्पा केवळ जहाल माओवाद्यांचा खात्मा करणे किंवा त्यांना शरण आणणे एवढाच नाही. नक्षलवाद फोफावण्यासाठी कारण ठरलेल्या समस्यांचे निर्मूलन, शहरी भागांतील नक्षलप्रेमींच्या मुसक्या आवळणे आणि जंगलातल्या नक्षल्यांना संपविणे अशा सर्व आघाड्यांवर काम करावे लागेल. सुदैवाने तिन्ही आघाड्यांवर काम सुरू झालेले आहे. समस्त भारतीयांनी नक्षलविरोधी कारवाईतील त्यांचे योगदान म्हणून सरकारच्या या प्रयत्नांना पाठिंबा तेवढा द्यावा एवढेच. बाकीचे काम सरकारी यंत्रणा करीत आहेतच.